कोच्चि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम योजना को कुछ सांसदों का कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। इन सांसदों का मानना है कि योजना में कुछ ‘कमियां’ हैं। पीएम मोदी की यह योजना सांसद निधि में मिलने वाली पूरी पांच करोड़ रुपये की राशि महज एक गांव के विकास के लिए खर्च करने पर जोर देता है।
बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले वरिष्ठ कांग्रेस सांसद और संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के.वी. थॉमस ने कहा कि वें सभी राजनीतिक दलों के सांसद प्रधानमंत्री से मिलेंगे और ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ लागू करने के लिए सांसद निधि की राशि पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने की मांग करेंगे।
थॉमस ने कहा, ‘हमारी मांग है कि सांसद निधि की राशि पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी जाए या फिर आदर्श ग्राम योजना के लिए विशेष सहायता दी जाए। लेकिन हमारी मांग न्यूनतम 50 करोड़ रुपये की ही होगी।’
उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों सहित 100 सांसदों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन लोकासभा उपाध्यक्ष एम. थंबीदुरई के जरीये प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। ज्ञापन में सांसदों की मांग और आदर्श ग्राम योजना पर उनके विचारों को रखा गया है।