देश के गांवों के विकास के लिए लांच की गई भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' (Sansad Adarsh Gram Yojana) अधर में लटकती नजर आ रही है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की पसंदीदा इस योजना के तहत, हर साल सांसदों को अपने इलाके में विकास के लिए एक ग्राम पंचायत को चुनना होता है. लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 781 सांसदों में से सिर्फ 96 सांसदों यानी महज़ 12.29% ने ग्राम पंचायत को चुना. केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंगलवार को ग्रामीण विकास मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने इसके कार्यान्वयन में आ रही अड़चनों का जायज़ा लिया.
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