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दिल्ली शराब घोटाला केस : दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की कौन सी याचिका पर आज होगी सुनवाई?
Arvind Kejriwal Plea in Delhi High Court : दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं. हालांकि, अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है.
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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित
सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं है.
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जांच एजेंसियों का दावा- दिल्ली शराब घोटाले में फर्म को 193 करोड़ का मुनाफा, AAP को मिली रिश्वत
Delhi liquor policy case: दिल्ली सरकार से होलसेल शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक निजी कंपनी ने कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत दी. उसने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत के रूप में करोड़ 100 करोड़ रुपये दिए. कंपनी ने 13 महीनों में बिक्री से 1,333 करोड़ रुपये कमाए और सिर्फ आठ महीनों में 192.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के प्रमुख सहयोगी अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ रुपये भेजे गए थे.
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CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति कुछ डीलरों के लिए उनके पक्ष में रही. डीलरों ने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी.
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सीबीआई ने पत्नी की बीमारी के नाम पर सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी का किया विरोध
सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी को पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है लेकिन उनकी अंतरिम जमानत अर्जी में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया.
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"प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरते हैं", AAP संयोजक को सीबीआई से मिले समन पर बोले सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली का एक ग़रीब और एक कोठी वाला भी सोच रहा है कि आख़िर क्यों भाजपा ने AAP के ख़िलाफ़ पूरी ताक़त झोंक दी हो.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुलाया दिल्ली विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र
सीएम अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी की तरफ से समन भेजा गया है. सीबीआई द्वारा भेजे गए समन के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है.
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CBI और ED निष्पक्ष काम कर रही, जांच किए जा रहे अधिकतर मामले UPA शासन में दर्ज हुए : शाह
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि ये जांच एजेंसियां कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी नोटिस, प्राथमिकी और आरोप पत्र को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है.
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जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI ने दर्ज किया एक और केस, जानें क्या है मामला?
दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार के अधिन काम करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर नजर रखने के लिए Feed Back Unit का गठन किया था. इसके लिए दिल्ली सरकार की केबिनेट मीटिंग 29 सितंबर 2015 में FBU के गठन की मंजूरी दी गई थी.
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मनीष सिसोदिया की हिरासत आज हो रही है खत्म, कोर्ट में किया जाएगा पेश, 10 बड़ी बातें
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत खत्म हो रही है. सूत्रों की मानें तो आज सीबीआई रिमांड नहीं मांगेगी. ऐसे में मनीष सिसोदिया को कोर्ट न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकता है. फिर 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई होगी. ये भी हो सकता है कि ईडी मनी लांड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया की रिमांड लेने के लिए आज कोर्ट आए.
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