आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत खत्म हो रही है. सूत्रों की मानें तो आज सीबीआई रिमांड नहीं मांगेगी. ऐसे में मनीष सिसोदिया को कोर्ट न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकता है. फिर 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई होगी. ये भी हो सकता है कि ईडी मनी लांड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया की रिमांड लेने के लिए आज कोर्ट आए.
सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में कथित रूप से सहयोग नहीं करने और जांचकर्ताओं के सवालों से बचने के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को मनीष सिसोदिया की हिरासत छह मार्च तक बढ़ा दी थी. आज उनकी सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है. आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.
कोर्ट ने सीबीआई से सिसोदिया से वही सवाल नहीं पूछने को कहा है. न्यायाधीश नागपाल ने कहा, "यदि आपके पास कुछ नया है, तो उनसे पूछिए."
सीबीआई ने अपनी ओर से कहा है कि सिसोदिया पूछताछ के दौरान असहयोगी और टालमटोल वाला रहा. उन्होंने उनकी मेडिकल जांच में समय बर्बाद होने और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई का भी हवाला दिया.
आप नेता ने अपनी गिरफ्तारी के बाद राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि, हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा.
सिसोदिया पर शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस पॉलिसी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद रद्द कर दिया गया था.
अरविंद केजरीवाल सरकार पर नियमों को तोड़ने और शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगा है.
दिल्ली सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बीजेपी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब रद्द की जा चुकी शराब नीति "देश की सबसे पारदर्शी नीति" है.
आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया, ‘‘सीबीआई ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.''
