'VIP Culture'

उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पर रात बिताने के बाद हैंडपंप के पानी से नहाने का वीडियो पोस्ट (Video Post) किया और साथ ही कहा कि योगी सरकार में कोई भी 'वीआईपी कल्चर' नहीं है.

जाम लगने की वजह जानकर मुख्यमंत्री उपायुक्त पर नाराज हो गए और ट्रैफिक रोकने का आदेश देने पर अधिकारी पर चिल्लाने लगे. बाद में उन्होंने कहा कि राज्य में वीआईपी संस्कृति की अनुमति नहीं दी जाएगी.

केंद्र में उपप्रधानमंत्री तथा राज्यों में एक-एक उपमुख्यमंत्री के बारे में तो हम लोग सुनते आए थे, लेकिन एक राज्य में पांच उपमुख्यमंत्री- यह आंध्र प्रदेश ने हमें पहली बार दिखाया है. और ऐसा तब है, जब इस पदनाम के रूप में न उनके पास कोई अतिरिक्त अधिकार होंगे, न किसी तरह की भी कोई विशेष सुविधा, तो फिर ऐसा क्यों है...?

एंबुलेंस चला रहा ड्राइवर भी पुलिस वालों से कह रहा है कि ये बच्चा यहां ही मर गया तो कौन जिम्मेदार है इसका?

रेलवे में VIP कल्चर खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी किया है. इसके मुताबिक अब रेलवे का कोई भी अफसर निजी कामों के लिए घरों में स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगा सकता है. साथ ही ऐसा करने वाले अफसरों के लिए फौरन वर्कर्स को रिलीव करने के ऑर्डर दिए गए हैं. इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों को एक्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करना छोड़कर स्लीपर और एसी थ्री-टीयर श्रेणी के डिब्बों में अन्य यात्रियों के साथ सफर करने को कहा है....

2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें हुई, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा और उसपर होने वाले खर्चे का मुद्दा भी उठा. अब वहीं एक उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा के बाद देश में नेताओं और वीआईपीज को मिलने वाली सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है और अब देश में यूपीए सरकार के मुकाबले ज्यादा वीआईपीज़ हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति में 'एकरूपता' लाकर वीआईपी संस्कृति खत्म कर दी है.

मई माह की शुरुआत से प्रभावी होने वाली इस पाबंदी के लिए केंद्र ने कहा था कि मंत्री लालबत्ती का इस्तेमाल अपनी कारों पर नहीं करेंगे, जिनकी मदद से उन्हें सड़कों पर अबाध आवागमन की सुविधा मिला करती थी, और उनका शुमार 'अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति' (वीआईपी) श्रेणी में किया जाता था.

वीआईपी संस्कृति समाप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते महीने यह निर्णय लिया था कि एक मई से एम्बुलेंस और दमकल जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों पर से बत्तियां हटाई जायेंगी.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 मई से किसी भी वाहन पर लाल या नीली बत्ती लगाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्र ने यह सुनिश्चित करने की भी कोशिशि की है कोई भी लालबत्ती न लगा सके, यहां तक कि पुलिस भी. गौरतलब है कि पिछले कई दशकों से लालबत्ती रसूख और वीआईपी कल्चर का प्रतीक बनी हुई है. उधर, नेताओं और बाबुओं का लालबत्ती से मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.