2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें हुई, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा और उसपर होने वाले खर्चे का मुद्दा भी उठा. अब वहीं एक उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा के बाद देश में नेताओं और वीआईपीज को मिलने वाली सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है और अब देश में यूपीए सरकार के मुकाबले ज्यादा वीआईपीज़ हैं.