'Sonia Gandhi'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर ट्वीट किया, "इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पारित होने पर खुशी हुई. मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया."

कांग्रेस ने कहा कि नई संसद (New Parliament) के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान (Indian Constitution) की जो कॉपी बांटी गई है, उसमें छपी प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द हटा दिए गए हैं. इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है.

Women's Reservation Bill Pass in Loksabha: महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा

Women's Reservation Bill: सोनिया गांधी ने कहा, 'कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए. सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए. इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में SC-ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए.'

विपक्षी गठबंधन INDIA पर कटाक्ष करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि जब तत्कालीन यूपीए सरकार 2011 में लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई थी तब कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा के वेल में अपने सहयोगियों की पिटाई की थी.

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ी है. सरोजनी नगर, अरुणा असिफ जैसे लाखों लाखों महिलाओं से लेकर आज की तारीख तक हर बार महिलाओं ने महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है.

सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अधीर रंजन चौधरी के साथ अगली पंक्ति में बैठी थीं, इसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया रुके और उनसे बात की.

महिला आरक्षण बिल, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान करता है, मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया और बुधवार को सदन में इस पर चर्चा की जाएगी.

मल्लिकार्जुन खरगे और अधीर रंजन चौधरी ने मंच पर बैठने के लिए अपनी सीट छोड़ दी. इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सोनिया गांधी के पास जाकर बैठ गए. 

यूपीए सरकार के दौरान ही यह बिल 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास हुआ था.