'RBI news hindi'

- 55 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Cryptocurrency | Radhika Parashar |शुक्रवार नवम्बर 12, 2021 05:00 PM IST
    CoinSwitch Kuber, CoinDCX, WazirX, और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC) सहित कई क्रिप्टो-आधारित कंपनियां इस बैठक का हिस्सा होंगी।
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |बुधवार सितम्बर 1, 2021 12:39 AM IST
    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही में GDP दर 21.4% रहने का अनुमान जताया था.
  • Business | Reported by: भाषा |बुधवार अगस्त 18, 2021 08:54 AM IST
    रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर नए क्रेडिट कार्डों की बिक्री पर लगाई रोक को हटा लिया है. करीब आठ महीने पहले दिसंबर में रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक में बार-बार प्रौद्योगिकी संबंधी दिक्कतों के बाद उसके क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी.
  • Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार अगस्त 11, 2021 09:08 AM IST
    RBI To Penalize Banks : एटीएम में कैश न होना एक बड़ा सिरदर्द है लेकिन रिजर्व बैंक ने लोगों की इसके लिए बैंकों के ऊपर सख्ती करने का फैसला किया है. अब अगर किसी एटीएम में एक निश्चित अवधि से ज्यादा वक्त के लिए कैश नहीं रहा, तो इसके लिए उस एटीएम के संबंधित बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगेगा.
  • Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार जुलाई 9, 2021 02:55 PM IST
    Bank Holidays : अगले कई दिनों तक लगातार देश में अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. अगले 5 दिनों तक तो लगातार ही बैंक बंद रहने वाले हैं. उसके बाद एक दिन छोड़कर फिर अगले 6 दिनों तक छुट्टियां पड़ रही हैं.
  • Business | Reported by: भाषा |शुक्रवार मई 21, 2021 03:47 PM IST
    आरबीआई के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को बीते नौ महीने की लेखा अवधि के लिए सरकार को अधिशेष यानी सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को मंजूरी दी है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शनिवार फ़रवरी 20, 2021 08:49 AM IST
    उच्चतम न्यायालय ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर छह महीने के अंदर नियमन (Regulation) लाने का निर्देश दिया. कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है.  कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट (नकदी, गहने आदि) रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. 
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार मई 23, 2020 02:25 AM IST
    रिजर्व बैंक ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुये शुक्रवार को रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की कटौती की. केंद्रीय बैंक ने कर्ज की किस्तें चुकाने में तीन महीने की और राहत दे दी. इसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया. इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों के लिये कॉरपोरेट को कर्ज देने की सीमा उनकी नेटवर्थ के मौजूदा 25 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी है. रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की कटौती की गयी है और यह दर अब चार प्रतिशत पर आ गयी है, जो कि 2000 के बाद का इसका निचला स्तर है.
  • India | Written by: मानस मिश्रा |बुधवार अप्रैल 29, 2020 10:53 AM IST
    मोदी सरकार के ऊपर विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का कर्ज माफ करने के कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस बात के बारे में विचार करना चाहिए कि क्यों वह सिस्टम की सफाई में कोई रचानात्मक भूमिका नहीं निभा सके. न तो सत्ता में रहते हुए और न विपक्ष में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को और पक्षपात को रोकने में कोई प्रतिबद्धता दिखाए पाए. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इससे पहले 18 नवंबर 2019 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बैंकों का पैसा गबन करने वालों के नाम सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं. लोकसभा में राहुल गांधी के 304 नंबर सवाल के जवाब में भी बैकों का पैसा गबन करने वाले लोगों के नाम, पैसा और किन लोगों को नाम बट्टे खाते में (written off) में डाला गया है, सारी जानकारी दी जा चुकी है.
  • India | Written by: मानस मिश्रा |शुक्रवार मार्च 27, 2020 01:13 PM IST
    पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते किए गए लॉकडाउन के ऐलान के बीच RBI की ओर से रेपो रेट में कटौती और तीन महीने के लिए EMI को टालने के फैसले का स्वागत किया  है. लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है. मांग यह है कि सभी EMI देय तिथियों को ऑटोमैटिक स्थगित कर दिया जाना चाहिए. साथ में उन्होंने कहा, 'मैंने सुझाव दिया था कि 30 जून से पहले पड़ने वाली सभी नियत तारीखों को 30 जून तक के लिए टाला जा सकता है.
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