अकाली दल, डीएमके, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत इन पार्टियों के 15 सांसदों को पुलिस ने सुबह गाज़ीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने नहीं दिया.

मंगलवार को प्रमुख किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक मजबूत संदेश दिया. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि 'अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो किसानों को आंदोलन करने की क्या जरूरत थी?'

Farmers Protest in Delhi : केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर किसानों के साथ गतिरोध समाप्त करने के लिए 9 दिसंबर को बैठक बुलाई है. हालांकि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. किसानों के इस आह्वान का विपक्षी पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं. सरकार ने विपक्षी दलों पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है.

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी दलों की राजनीति को ‘‘दिशाहीन’’ ठहराते हुए संसद में पारित कुछ अहम विधेयकों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिकायत करने पर उन्हें आड़े हाथों लिया. पार्टी ने कहा कि संसद में बोलने के अपने अधिकार को छोड़कर विपक्षी दल बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं.

संसद में पास हो चुके दो किसान बिलों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की हलचल पूरे देश में फैल रही है. कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं. कई राज्यों के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं. हालांकि, ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं. लेकिन अभी राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे कि यह अभी कानून नहीं बने हैं. लेकिन विपक्ष इन विधेयकों के बिल्कुल खिलाफ है. विपक्षी सांसद लगातार दो दिनों से राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं. यहां तक कि सोमवार को आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से वो संसद के लॉन में रातभर बैठकर प्रदर्शन करते रहे हैं. विपक्ष की ओर से इसपर जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है.

New Farm Bill: रविवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि से संबंधित दो विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई. जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए. मोदी सरकार जहां इन विधेयकों (New Farm Bill) को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है तो वहीं विपक्ष और लाखों की संख्या में किसान यह मानकर विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के बाद किसान कॉरपोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे. वहीं कुछ किसान ऐसे भी जो इस पूरे मामले के राजनीतिकरण से कंफ्यूज हैं, उनकी मांग है कि सरकार आगे आए और किसानों की आशंकाओं को दूर करे और बताए कि किसानों को इस बिल से क्या फायदा.

विपक्षी सदस्‍यों के भारी हंगामे के बीच राज्‍यसभा ने रविवार को भारत के कृषि सेक्‍टर से संबंधित तीन विवादित बिलों में से दो को मंजूरी दे बिल के विरोध में देश में कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं. पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्‍य में में किसानों ने इन बिलों के विरोध में आवाज बुलंद की है.गौरतललब है कि विपक्षी दलों ने इन बिलों को किसान विरोधी करार दिया है और केंद्र सरकार में अकाली दल के कोटे से मंत्री बनीं हरसिमरत कौर भी इन बिल के विरोध में इस्‍तीफा दे चुकी हैं. दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने इन बिलों को ऐतिहासिक बताया है.

दोनों विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने मत विभाजन की मांग नहीं माने जाने पर सदन में भारी हंगामा किया. वे कोविड-19 दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए आसन के बिल्कुल पास आ गए थे और उपसभापति हरिवंश की ओर कागज भी फेंके थे.

यशवंत सिन्हा की यह तीखी टिप्पणी COVID-19 प्रकोप और प्रवासी संकट के लिए केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए अंतरिम कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा 22 विपक्षी दलों की बैठक के अगले दिन आया है. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक के बाद मांगों का एक चार्टर भी जारी किया गया था.

कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लॉकडाउन और कोरोना संकट के मोर्चे पर हर तरह से नाकाम साबित हुई है. वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं की एक अहम बैठक के दौरान ये बात कही. देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और चिंता के बीच 22 विपक्षी दलों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए चार घंटे की चर्चा के बाद एक साझा बयान जारी करके सरकार के सामने 11 मांगे रख दीं.