Income Tax Regime
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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 74% टैक्सपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को 2023-24 से ‘एक डिफॉल्ट व्यवस्था’ के रूप में निर्धारित किया गया है. यानी करदाता ने अगर नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कोई विकल्प नहीं चुना है तो वह स्वत: नई कर व्यवस्था में चला जाएगा.
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 नवंबर तक बढ़ी, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
Income Tax Filing 2024: अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते, तो बाद में 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
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Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात
Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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क्या इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार...?
Income Tax Regime: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) के इस साल के बजट भाषण (Budget Speech) से उन धारणाओं को फिर बल मिला है कि अंततः केंद्र सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) की पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को खत्म कर सकती है.
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नाम सार्थक, मासिक आय ₹70000, इनकम टैक्स 0 - आप भी जानें तरकीब
21वीं सदी का युवा है सार्थक, रहता है देश की राजधानी दिल्ली में, और घूमने-फिरने और खाने-पीने का शौकीन है... अच्छी-खासी नौकरी करता है, और मासिक वेतन है ₹70,000, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कंपनी की तरफ़ से हर महीने सिर्फ़ ₹64113 रुपये ही जमा होते थे...
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
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पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच कैसे करें स्विच? कितनी बार मिलता है ये मौका, जानें सब कुछ
सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम के जरिए ITR फाइल करें. इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया गया है.
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Income Tax Filing 2024: अब तक चार करोड़ ITR दाखिल, 66% टैक्यपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलावों (Income tax changes in Budget 2024) की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी.
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Budget 2024: अब NPS खाते में 10 नहीं 14% पैसा डालेगी कंपनी, न्यू टैक्स रिजीम का यह फायदा जान लें
New NPS Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की ओर से किया जाता है. एक जनवरी, 2024 से यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है.
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बजट 2024 : न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम? कौन बेहतर; जानें अब कितना भरना होगा इनकम टैक्स
Budget 2024 Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान नौकरीपेशा ही रहते हैं. कारण उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होता. सरकार से उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलती. उनकी उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत को लेकर होती हैं. बजट 2024 से क्या बदला? जानें...
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
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ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.
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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 74% टैक्सपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 नवंबर तक बढ़ी, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
Income Tax Filing 2024: अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते, तो बाद में 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
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Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात
Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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क्या इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार...?
Income Tax Regime: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) के इस साल के बजट भाषण (Budget Speech) से उन धारणाओं को फिर बल मिला है कि अंततः केंद्र सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) की पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को खत्म कर सकती है.
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नाम सार्थक, मासिक आय ₹70000, इनकम टैक्स 0 - आप भी जानें तरकीब
21वीं सदी का युवा है सार्थक, रहता है देश की राजधानी दिल्ली में, और घूमने-फिरने और खाने-पीने का शौकीन है... अच्छी-खासी नौकरी करता है, और मासिक वेतन है ₹70,000, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कंपनी की तरफ़ से हर महीने सिर्फ़ ₹64113 रुपये ही जमा होते थे...
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
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पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच कैसे करें स्विच? कितनी बार मिलता है ये मौका, जानें सब कुछ
सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम के जरिए ITR फाइल करें. इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया गया है.
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Income Tax Filing 2024: अब तक चार करोड़ ITR दाखिल, 66% टैक्यपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
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Budget 2024: अब NPS खाते में 10 नहीं 14% पैसा डालेगी कंपनी, न्यू टैक्स रिजीम का यह फायदा जान लें
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बजट 2024 : न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम? कौन बेहतर; जानें अब कितना भरना होगा इनकम टैक्स
Budget 2024 Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान नौकरीपेशा ही रहते हैं. कारण उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होता. सरकार से उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलती. उनकी उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत को लेकर होती हैं. बजट 2024 से क्या बदला? जानें...
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
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ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.
