GDP Of India

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  सोना, जमीन या बैंक डिपॉजिट... पैसा कहां रहे तो इकोनॉमी को होगा फायदा? ये गणित समझ लेना जरूरी

  PM Modi on Gold Purchase: क्या आप जानते हैं कि घर में रखा सोना देश के काम नहीं आता? जब सोना अलमारी या लॉकर में पड़ा रहता है, तो उससे ना आपको रोज का फायदा मिलता है और ना ही देश को. कैसे, पढ़ें पूरी खबर.

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  ग्लोबल संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की 'सुपरफास्ट' रफ्तार, GDP ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान : UN

  India GDP Growth Forecast: अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. ईरान युद्ध और ग्लोबल संकट के बीच भारत ने चीन और पाकिस्तान को जीडीपी ग्रोथ की रेस में पीछे छोड़ा.

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  अपना 100% पेट्रोल भारत से खरीदता है नेपाल, चुनाव के नतीजे का बिजनेस पर क्या पड़ेगा असर?

  पेट्रोलियम के मामले में नेपाल पूरी तरह भारत पर निर्भर है. भारत उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है. भारत से नेपाल में निर्यात वहां की GDP का करीब 16% है. लेकिन चुनाव के बाद ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये स्थिति बदल सकती है?

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  भारत में हेल्थ पर खर्च क्यों इतना कम? वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करते हुए राघव चड्ढा का सवाल

  AAP सांसद राघव चड्ढा ने बजट 2026 में कम स्वास्थ्य आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को ‘वन नेशन, वन मेडिकल ट्रीटमेंट’ मॉडल अपनाने की जरूरत है.

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  इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत का बजा डंका, जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

  4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की नजरें अब जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने पर हैं, जिसके 2030 तक पूरे होने की उम्मीद है.

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  हर 4 रुपये में 1 रुपया भारत का... PM मोदी ने यूं ही नहीं की उस दौर की बात, ये रहे सबूत

  PM मोदी ने कहा कि एक समय भारत की GDP दुनिया की जीडीपी का एक चौथाई हिस्‍सा थी. रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1000 में ग्‍लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्‍सा करीब 28% था, जबकि वर्ष 1700 आने तक भी भारत की हिस्‍सेदारी करीब 27% रही. 

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  वित्त वर्ष 2026 में 6.5% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ, रेपो रेट में कटौती कर सकता है RBI- रिपोर्ट

  रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह महीनों (फरवरी-जुलाई) से महंगाई आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है. अच्छे कृषि उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने की उम्मीद है.

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  सपनों की उड़ान है भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार

  आजादी के समय भारत को किस रूप में मिली थी अर्थव्यवस्था और अब तक कैसी रही है उसकी रफ्तार बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.

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  लालकिले के प्राचीर से क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या हो सकती हैं उनके भाषण की प्रमुख घोषणाएं

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से देश को संबोधित करेंगे. आइए हम जानते उन मुद्दों के बारे में जिनका जिक्र वो अपने भाषण में कर सकते हैं.

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  ट्रंप की नई 'टैरिफ मिसाइल' से इन सेक्टरों को सबसे ज्यादा खतरा, जानें कहां लग सकती है कितनी चोट

  ट्रंप के भारत पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ से कई भारतीय कंपनियों और सेक्टरों पर काफी बुरा असर पड़ने की आशंका है. जिन्हें सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ सकती है, उनमें टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील व एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं.

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  टैरिफ पर अमेरिका से बढ़ रही है तकरार, क्या भारत खोलेगा कृषि बाजार?

  अमेरिका की ओर से थोपे गए 25 फीसदी टैरिफ का भारत के कृषि जगत पर क्या हो सकता है प्रभाव और इसके प्रभाव से कैसे निपट सकता है भारत बता रही हैं सना समरीन.

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  ट्रंप साहब- भारतीय इकनॉमी डेड नहीं है, चमकता सितारा है, ऐसा हम नहीं, दुनिया कहती है

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यस्था को 'डेड इकोनॉमी' बताया है. लेकिन उनका यह बयान हकीकत से कोसों दूर है. आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसियों की राय भारत की अर्थव्यस्था को लेकर क्या है.

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  6.5 प्रतिशत की रफ्तार से भाग रही देश के विकास की गड्डी, 5 प्वाइंट्स में मतलब समझिए

  अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को भी उम्मीद है कि भारत का आर्थिक आकार साल के अंत तक जापान से आगे निकल जाएगा, जो $4.18 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा.

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  बमबम कर रही है भारत की अर्थव्यवस्था, यहां देखिए चार क्षेत्रों में विकास की रफ्तार क्या है

  भारत की अर्थव्यवस्था आजकल हर मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ रही है. अभी कल ही खबर आई कि जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय निवेशकों का बोलबाला हो गया है. आइए देखते हैं कि चार क्षेत्रों में कैसा हो रहा है विकास.

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  Indian Economy: वित्त वर्ष 2025-26 में GDP ग्रोथ रेट 6.5% से अधिक रहने का अनुमान: मूडीज

  India's GDP Growth: मूडीज को उम्मीद है कि भारत की औसत महंगाई दर वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी, जो पिछले वर्ष 4.8 प्रतिशत थी. इससे विकास को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती की पर्याप्त जगह होगी.