'GDP of India'

RBI के अनुसार, हालांकि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को बताने वाला कैड इससे पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च) के मुकाबले बढ़ा है. उस दौरान यह 1.3 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 0.2 प्रतिशत था.

सकल घरेलू उत्पाद देश में निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है. एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 3.5 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले 2022-23 की इसी तिमाही में 2.4 प्रतिशत था.

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया. इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही थी.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को चालू वित्त वर्ष के लिये जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा. केंद्रीय बैंक ने कहा कि घरेलू मांग की दशाएं सकारात्मक बनी हुई हैं. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था.

मई 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला लगातार 14वां महीना है. एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह पांच बार 1.50 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. केपीएमजी इन इंडिया के प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी संग्रह इस वित्त वर्ष सरकार के बजट अनुमान के अनुरूप है.

देश की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए आज आंकड़े जारी किए गए. भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 में 7.2 प्रतिशत रही है. ताजा जारी आंकड़ों में जीडीपी विकास दर इस दौरान  7.2 प्रतिशत रहने की बात कही गई है. जबकि 2021-22 में यह अनुमान 9.1 प्रतिशत था.  केंद्रीय सांख्यकीय मंत्रालय आज इस बारे में आंकड़े जारी किए. 

आर्थिक सुस्ती का सामना कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस साल की वृद्धि में भारत और चीन मिलकर करीब आधा योगदान देंगे जिससे एशिया ‘असाधारण प्रदर्शन' करने वाला महाद्वीप बनकर उभरेगा. चीन के एक शोध संस्थान ने यह अनुमान जताया है. 

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी जी20 की बैठक में कहा कि उनकी सरकार राज्य में जो विकास करती है, उसे वह मानवीय रूप देने का प्रयास करती है.

GDP Growth Forecast: वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (Gross domestic product ) वृद्धि दर सात प्रतिशत रहेगी, जो बीते वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7 प्रतिशत थी. 

AILET 2023: जज, लॉ ऑफिसर या फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए लॉ की पढ़ाई जरूरी होती है. लॉ की पढ़ाई के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है.