FM Arun Jaitley

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  पुलवामा हमले पर बोले अरुण जेटली: पाक के खिलाफ जंग जीतने के लिए सभी उपाय करेगा भारत

  जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीतने के लिए भारत सभी कूटनीतिक या अन्य उपायों का इस्तेमाल करेगा.

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  राफेल पर बवाल: राहुल पर अरुण जेटली का पलटवार- पब्लिक डिस्कोर्स लाफ्टर चैलेंज नहीं कि आप किसी को गले लगाओ या आंख मारो

  राफेल सौदे पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के दावे के बाद  बैकफुट पर आ रही मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है और सीधा हमला बोला है. राफेल पर मचे बवाल के बाद अरुण जेटली ने राहुल गांधी के गले लगने और आंख मारने वाली घटना पर तंज कसा है और उनकी भाषा को लेकर भी उनकी बुद्धि पर सवाल उठाया है.  दरअसल, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के ने राफेल सौदे को लेकर खुलासा किया कि करीब 58,000 करोड़ रुपए के राफेल करार में दसाल्ट एविएशन के लिए साझेदार के तौर पर रिलायंस डिफेंस के नाम का प्रस्ताव भारत सरकार ने ही रखा था और फ्रांस के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था. 

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  राफेल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का पलटवार: यह बहस प्राइमरी स्कूल की तरह है, कांग्रेस अब बेवकूफ नहीं बना सकती

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई को दिये इंटरव्यू में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के सारे आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने राफेल की कीमत पर जो भी तथ्य सामने रखे हैं, वह सभी गलत हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2007 राफले प्रस्ताव के संबंध में खुद अलग-अलग भाषणों में 7 अलग-अलग कीमतों का जिक्र किया है. 

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  राहुल द्वारा GST को 'गब्बर सिंह टैक्स' बताए जाने पर अरुण जेटली ने दिया यह जवाब 

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST को 'गब्बर सिंह टैक्स' बताने को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया.

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  अर्थव्यवस्था पर सरकार ने सामने रखा रिपोर्ट कार्ड, जेटली बोले-देश का बुनियादी ढांचा काफी मजबूत

  कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए.

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  अंधियारी रात में आएगा GST, लेकिन उजाला कब होगा - 10 सवाल

  सरकारी विभागों, उद्योग एवं व्यापार संगठनों की मांग के बावजूद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का दृढ़ निश्चय व्यक्त कर दिया है.

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  यदी हम 'इसरो' चला सकते हैं तो 'एयर इंडिया' क्यों नहीं : सुब्रमण्यम स्वामी

  भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश के कदम पर सवाल खड़ा करते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि एयरलाइन को बेचे जाने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि इसकी सीटें भरी होती हैं.

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  जीएसटी से जुड़े चारों बिल लोकसभा में पास - 10 खास बातें

  आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार सहायक बिलों पर लोकसभा में बहस शुरू होने से पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 जुलाई की डेडलाइन 'वास्तविक लगने लगी है...' संसद के निचले सदन में बहस की शुरुआत करते हुए अरुण जेटली ने चारों बिलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जीएसटी को 'भारतीय विधायिका का अनूठा अनुभव' करार दिया. इन बेहद अहम बिलों पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में मौजूद हैं.

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  Live: जीएसटी बिल पर लोकसभा में बहस - केंद्र-राज्यों में मतभेदों से बचने के लिए व्यवस्था पर ज़ोर : अरुण जेटली

  संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस शुरू करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्पादों तथा सेवाओं के बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कानून लागू करने का इरादा है, और इससे मिलने वाले राजस्व का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाएगा.

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  जीएसटी बिल पर लोकसभा में बहस - अरुण जेटली को 'आम सहमति' का भरोसा : 10 खास बातें

  संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस की जानी है, और देश में बहुत-से राज्यीय तथा केंद्रीय करों के बदले लागू होने वाले केंद्रीकृत कर जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो सके. बुधवार की बहस के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया गया है, और बहस की शुरुआत दोपहर 12 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली के वक्तव्य से होगी. कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली पहले वक्ता होंगे.

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  जुलाई में लागू होने के एक कदम और नज़दीक पहुंचा जीएसटी, सहायक बिल हुए लोकसभा में पेश : खास बातें

  केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कर देने की अपनी डेडलाइन को हासिल कर लेने के उद्देश्य से सोमवार को चार सहायक विधेयक संसद में पेश कर दिए हैं. नए कानूनों तथा मौजूदा कानूनों में बदलाव से जुड़े या चार बिल संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में पेश कर दिए गए हैं, और इन पर मंगलवार को चर्चा करवाई जाएगी. सरकार चाहती है कि सदन में ये बिल ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवार तक पारित हो जाएं, और फिर इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

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  क्या उम्मीदों को पूरा करेगा आने वाला आम बजट 2017...?

  यह भी रोचक है कि बजट पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आ रहा है, और ऐसे संकेत दिए गए हैं कि इन पांच राज्यों से संबंधित कोई विशिष्ट घोषणाएं नहीं की जाएंगी. लेकिन फिर भी, कुल मिलाकर इस बजट से देश के हर व्यक्ति को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि विमुद्रीकरण के बाद घरों के और व्यापार के बजट में आए भूचाल के बाद अब देश के बजट से ही स्थिति संभलने की उम्मीद है.

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  1 फरवरी को पेश होने की वजह से 'खास' बजट में क्या-क्या है मुमकिन

  इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, इसके अनुमान के लिए हमारे पास फिलहाल दो सबसे प्रमुख तत्व हैं. इनमें से एक आर्थिक है, तो दूसरा विशुद्ध राजनीतिक. आर्थिक के केंद्र में है - विमुद्रीकरण के बाद बनी देश की आर्थिक तस्वीर. राजनीतिक फ्रंट पर तात्कालिक रूप में पांच राज्यों के चुनाव हैं.

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  चार सरकारी बैंक कर रहे हैं जनधन खातों में जमा की जांच : अरुण जेटली

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंक 'अपनी शाखाओं में जांच' कर रहे हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि जनधन खातों में पैसा खाताधारकों ने ही जमा कराया है या फिर शून्य शेष खातों की संख्या को कम करने के लिए इसे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट द्वारा जमा कराया गया है.

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  सब कुछ छोड़-छाड़कर पानी के इंतज़ाम में लगने का वक्त

  अगर केंद्र बुंदेलखंड पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग मान ले तो पता तो चले कि समस्या कितनी बड़ी है। इससे सरकार को वैज्ञानिक तरीके से समस्या के समाधान का उपाय भी सूझ सकता है। खैर, उपाय जब होगा, तब होगा, अभी तो सबसे बड़ा खतरा जल संकट से अभूतपूर्व हाहाकार का है।