जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीतने के लिए भारत सभी कूटनीतिक या अन्य उपायों का इस्तेमाल करेगा.

राफेल सौदे पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के दावे के बाद  बैकफुट पर आ रही मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है और सीधा हमला बोला है. राफेल पर मचे बवाल के बाद अरुण जेटली ने राहुल गांधी के गले लगने और आंख मारने वाली घटना पर तंज कसा है और उनकी भाषा को लेकर भी उनकी बुद्धि पर सवाल उठाया है.  दरअसल, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के ने राफेल सौदे को लेकर खुलासा किया कि करीब 58,000 करोड़ रुपए के राफेल करार में दसाल्ट एविएशन के लिए साझेदार के तौर पर रिलायंस डिफेंस के नाम का प्रस्ताव भारत सरकार ने ही रखा था और फ्रांस के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था. 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई को दिये इंटरव्यू में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के सारे आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने राफेल की कीमत पर जो भी तथ्य सामने रखे हैं, वह सभी गलत हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2007 राफले प्रस्ताव के संबंध में खुद अलग-अलग भाषणों में 7 अलग-अलग कीमतों का जिक्र किया है. 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST को 'गब्बर सिंह टैक्स' बताने को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया.

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए.

सरकारी विभागों, उद्योग एवं व्यापार संगठनों की मांग के बावजूद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का दृढ़ निश्चय व्यक्त कर दिया है.

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश के कदम पर सवाल खड़ा करते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि एयरलाइन को बेचे जाने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि इसकी सीटें भरी होती हैं.

आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार सहायक बिलों पर लोकसभा में बहस शुरू होने से पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 जुलाई की डेडलाइन 'वास्तविक लगने लगी है...' संसद के निचले सदन में बहस की शुरुआत करते हुए अरुण जेटली ने चारों बिलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जीएसटी को 'भारतीय विधायिका का अनूठा अनुभव' करार दिया. इन बेहद अहम बिलों पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में मौजूद हैं.

संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस शुरू करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्पादों तथा सेवाओं के बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कानून लागू करने का इरादा है, और इससे मिलने वाले राजस्व का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाएगा.

संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस की जानी है, और देश में बहुत-से राज्यीय तथा केंद्रीय करों के बदले लागू होने वाले केंद्रीकृत कर जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो सके. बुधवार की बहस के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया गया है, और बहस की शुरुआत दोपहर 12 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली के वक्तव्य से होगी. कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली पहले वक्ता होंगे.