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दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुल्क बढ़ाया
दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने 2022-23 से स्नातक पाठ्यक्रमों (Undergraduate Courses) के लिए शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है. डीयू ने शुल्क ढांचे (Fee Structure) में विश्वविद्यालय सुविधाएं, सेवा प्रभार, आर्थिक रूप से कमजोर तबका सहयोग निधि एवं विश्वविद्यालय छात्र कल्याण कोष जैसे नए खंड जोड़े हैं.
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डीयू कॉलेजों की सूची से कॉलेज ऑफ आर्ट गायब, एडमिशन के लिए छात्र नहीं कर पा रहे रजिस्ट्रेशन
Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (Delhi University Teachers' Association) ने गुरुवार को दावा किया कि विश्वविद्यालय के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) पोर्टल के माध्यम से कॉलेज ऑफ आर्ट (College of Art) में प्रवेश पाने वाले छात्र पंजीकरण करने में असमर्थ हैं क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट कॉलेजों की सूची से गायब है.
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आरएसएस से जुड़े संगठन के उम्मीदवार ने जीता दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष का चुनाव
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा के नेता ए. के. भागी ने आभा देव हबीब को 1382 मतों से हराया. हबीब ने लेफ्ट समर्थित लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा की ओर से डूटा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था.
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DU के 70 कॉलेज से DUSU ने कहा, क्लियर करें पेंडिंग रिजल्ट, असाइनमेंट जमा करने के लिए दें एक्स्ट्रा समय
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUTA) ने शनिवार को DU के 70 कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों से रुके हुए परिणामों को समाप्त करने और छात्रों को ABE परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने के लिए कई मौके देने का अनुरोध किया.
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DUTA कॉलेजों के अनुदान के लिए 21 अगस्त को करेगा प्रदर्शन, जानिए डिटेल
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने मंगलवार को कहा कि अगर नगर सरकार पूरी तरह से वित्त पोषित 12 कॉलेजों के लिए पर्याप्त अनुदान जारी नहीं करती है, तो वह 21 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) और आप सरकार पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित 28 कॉलेजों में प्रबंध निकायों के गठन को लेकर आमने सामने हैं. डूटा ने कहा कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित 12 कॉलेजों में से नौ में प्रबंध निकायों का गठन कर दिया गया है. लेकिन सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान नहीं जारी किए जाने के कारण कर्मचारियों को मई से ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय ने छह अगस्त को एक बयान जारी कर 12 कॉलेजों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था.
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विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षाएं कराने के विरोध में DUTA, कहा- सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए फैसला
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सितंबर तक एग्जाम कराने के यूजीसी के आदेश पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. NSUI के बाद दिल्ली विश्वविद्यालयों शिक्षक संगठन DUTA ने भी किया है. डीयू शिक्षक संघ का कहना है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देना है. शिक्षक संघ पहले से ही ओपन बुक एग्जाम का विरोध कर रहा था.
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Delhi University: डीयू ने कॉलेजों से मांगी ऑनलाइन क्लास की जानकारी, टीचरों ने कहा- हम नहीं बताएंगे
Delhi University: DUTA पहले भी ऑनलाइन परीक्षाओं का विरोध करते हुए कुलपति को पत्र लिख चुका है. पत्र में संगठन ने यह भी कहा है कि प्रशासन इस बात को नहीं समझ रहा है कि ज्यादातर विद्यार्थियों के पास अब भी इंटरनेट सेवा और लैपटॉप/स्मार्टफोन की कमी है.
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DU के 28 कॉलेजों का अनुदान रोके जाने के मामले में डीयू शिक्षक संघ ने अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण वित्तपोषित 28 कॉलेजों के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के संबंध में पत्र लिखा है. डूटा का कहना है कि ऐसा आप सरकार के अनुदान रोक देने की वजह से हो रहा है.
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डीयू में अब 10 प्रतिशत परमानेंट पदों पर अनुबंध के आधार पर होंगी नियुक्तियां
दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने बुधवार को एक प्रावधान को पारित किया जिसके तहत विश्वविद्यालय में 10 प्रतिशत स्थायी पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां होंगी. इसका कुछ सदस्यों ने विरोध किया.
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UGC की जगह HECI लाने की तैयारी में सरकार, जानिए दोनों में क्या है अंतर?
मानव संसाधन विकास मंत्रालय UGC को खत्म कर एक नए एजुकेशन सिस्टम को शुरू करने की तैयारी में है.DUTA ने सराकार के यूजीसी को खत्म करने के फैसले का विरोध किया है. DUTA ने कहा कि नई संस्था के आने से शिक्षा प्रणाली में सरकार का सीधा अस्तक्षेप बढ़ जाएगा.
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दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुल्क बढ़ाया
दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने 2022-23 से स्नातक पाठ्यक्रमों (Undergraduate Courses) के लिए शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है. डीयू ने शुल्क ढांचे (Fee Structure) में विश्वविद्यालय सुविधाएं, सेवा प्रभार, आर्थिक रूप से कमजोर तबका सहयोग निधि एवं विश्वविद्यालय छात्र कल्याण कोष जैसे नए खंड जोड़े हैं.
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डीयू कॉलेजों की सूची से कॉलेज ऑफ आर्ट गायब, एडमिशन के लिए छात्र नहीं कर पा रहे रजिस्ट्रेशन
Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (Delhi University Teachers' Association) ने गुरुवार को दावा किया कि विश्वविद्यालय के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) पोर्टल के माध्यम से कॉलेज ऑफ आर्ट (College of Art) में प्रवेश पाने वाले छात्र पंजीकरण करने में असमर्थ हैं क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट कॉलेजों की सूची से गायब है.
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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा के नेता ए. के. भागी ने आभा देव हबीब को 1382 मतों से हराया. हबीब ने लेफ्ट समर्थित लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा की ओर से डूटा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था.
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DU के 70 कॉलेज से DUSU ने कहा, क्लियर करें पेंडिंग रिजल्ट, असाइनमेंट जमा करने के लिए दें एक्स्ट्रा समय
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DUTA कॉलेजों के अनुदान के लिए 21 अगस्त को करेगा प्रदर्शन, जानिए डिटेल
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने मंगलवार को कहा कि अगर नगर सरकार पूरी तरह से वित्त पोषित 12 कॉलेजों के लिए पर्याप्त अनुदान जारी नहीं करती है, तो वह 21 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) और आप सरकार पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित 28 कॉलेजों में प्रबंध निकायों के गठन को लेकर आमने सामने हैं. डूटा ने कहा कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित 12 कॉलेजों में से नौ में प्रबंध निकायों का गठन कर दिया गया है. लेकिन सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान नहीं जारी किए जाने के कारण कर्मचारियों को मई से ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय ने छह अगस्त को एक बयान जारी कर 12 कॉलेजों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था.
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विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षाएं कराने के विरोध में DUTA, कहा- सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए फैसला
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डीयू में अब 10 प्रतिशत परमानेंट पदों पर अनुबंध के आधार पर होंगी नियुक्तियां
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय UGC को खत्म कर एक नए एजुकेशन सिस्टम को शुरू करने की तैयारी में है.DUTA ने सराकार के यूजीसी को खत्म करने के फैसले का विरोध किया है. DUTA ने कहा कि नई संस्था के आने से शिक्षा प्रणाली में सरकार का सीधा अस्तक्षेप बढ़ जाएगा.
