HRD UGC को खत्म कर नया एजुकेशन सिस्टम ला रहा है.
नई दिल्ली:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) UGC को खत्म कर एक नए एजुकेशन सिस्टम को शुरू करने की तैयारी में है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में नियामक एजेंसियों में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पहल की है. HRD यूजीसी को खत्म कर इसकी जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) लाना चाहता है.
UGC को खत्म कर नया एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए सरकार ने मांगे सुझाव
सरकार ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) स्थापित करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. मंत्रालय ने विभिन्न शिक्षाविदों, शिक्षा से जुड़े पक्षकारों और आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं. गौरतलब है कि सुझाव देने की समय सीमा 7 जुलाई 2018 तक है. वहीं, DUTA ने सराकार के यूजीसी को खत्म करने के फैसले का विरोध किया है. DUTA ने कहा कि नई संस्था के आने से शिक्षा प्रणाली में सरकार का सीधा अस्तक्षेप बढ़ जाएगा.
UGC और HECI में क्या है अंतर
यूजीसी (UGC) और एचईसीआई (HECI) में काफी बड़ा अंतर है. यूजीसी के पास विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करना और उन्हें अनुदान यानी कि ग्रांट देने का अधिकार है. जबकि एचईसीआई के पास अनुदान देने का अधिकार नहीं होगा. एचईसीआई के आने पर अनुदान सीधे मानव संसाधन मंत्रालय की और से जारी किया जाएगा.
IIT खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
यूजीसी अपनी बेवसाइट पर फर्जी संस्थानों की सिर्फ सूची प्रकाशित करती है. लेकिन एचईसीआई के पास फर्जी व खराब गुणवत्ता वाले संस्थानों को बंद करने का अधिकार होगा. आदेश नहीं मानने वाले संस्थान के खिलाफ जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान होगा.
VIDEO: 60 शिक्षण संस्थानों को UGC की आजादी, JNU और BHU भी शामिल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में नियामक एजेंसियों में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पहल की है. HRD यूजीसी को खत्म कर इसकी जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) लाना चाहता है.
UGC को खत्म कर नया एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए सरकार ने मांगे सुझाव
सरकार ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) स्थापित करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. मंत्रालय ने विभिन्न शिक्षाविदों, शिक्षा से जुड़े पक्षकारों और आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं. गौरतलब है कि सुझाव देने की समय सीमा 7 जुलाई 2018 तक है. वहीं, DUTA ने सराकार के यूजीसी को खत्म करने के फैसले का विरोध किया है. DUTA ने कहा कि नई संस्था के आने से शिक्षा प्रणाली में सरकार का सीधा अस्तक्षेप बढ़ जाएगा.
UGC और HECI में क्या है अंतर
यूजीसी (UGC) और एचईसीआई (HECI) में काफी बड़ा अंतर है. यूजीसी के पास विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करना और उन्हें अनुदान यानी कि ग्रांट देने का अधिकार है. जबकि एचईसीआई के पास अनुदान देने का अधिकार नहीं होगा. एचईसीआई के आने पर अनुदान सीधे मानव संसाधन मंत्रालय की और से जारी किया जाएगा.
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यूजीसी अपनी बेवसाइट पर फर्जी संस्थानों की सिर्फ सूची प्रकाशित करती है. लेकिन एचईसीआई के पास फर्जी व खराब गुणवत्ता वाले संस्थानों को बंद करने का अधिकार होगा. आदेश नहीं मानने वाले संस्थान के खिलाफ जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान होगा.
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