दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण वित्तपोषित 28 कॉलेजों के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के संबंध में पत्र लिखा है. डूटा का कहना है कि ऐसा आप सरकार के अनुदान रोक देने की वजह से हो रहा है. संचालन निकायों के गठन के मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के बीच गतिरोध है और प्रक्रिया में विलंब के लिए दोनों ही एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.
हालांकि, उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जून में शिक्षा सचिव को इस बात को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि 28 कॉलेजों को तीन महीने का कोष जारी किया जाए. डूटा का कहना है कि अनुदान के रूकने का असर विद्यार्थियों पर भी हो रहा है.
वहीं, सिसोदिया ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘दिल्ली विश्वविद्यालय संचालन निकाय का गठन नहीं कर रहा है. वे जानबूझकर इसका गठन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे गलत नियुक्तियां करना चाहते हैं. उन्हें संचालन निकाय बनाना चाहिए और उसे ही इस पर निर्णय लेने देना चाहिए. हम कैसे धन मुहैया करा सकते हैं जब वे संचालन निकायों का गठन ही नहीं कर रहे हैं.''
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