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हाईकोर्ट ने कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर जताई सख्त नाराजगी, पुलिस से पूछा- कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई?
- Wednesday April 22, 2026
- Written by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिना ट्रांजिट रिमांड और कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपने पर सवाल उठाए. इस मामले में 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की गई.
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वकील नूपुर शर्मा ने दिल्ली HC में टिकने नहीं दी आरोपियों की बेल, दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड का मामला
- Wednesday April 22, 2026
- NDTV
दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड मामले में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हो गई है. वकील नूपूर शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दलीलें दी थी.
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जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
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2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस अवधि में दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ, तो वह याचिका की मेरिट पर सुनवाई कर खुद निर्णय देगा.
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I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.
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बच्चे की परवरिश के लिए 8 हजार दो...HC ने कहा- पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता
- Wednesday April 22, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand News: अदालत ने कहा कि लोन चुकाने या परिवार के अन्य सदस्यों को मदद देने जैसी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स स्वैच्छिक हैं. ये जिम्मेदारियां बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं.
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LIVE: पहलगाम हमले की बरसी पर अर्जेंटीना के राजदूत ने जताया दुख, बोले- हम भारत के साथ खड़े हैं
- Wednesday April 22, 2026
- Written by: उत्कर्ष गहरवार
LIVE: हम आपको देंगे देश के हर कोने से जुड़ी खास और अहम खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी. तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एनडीटीवी हिंदी
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'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.
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लुका-छिपी क्यों खेल रहा है? मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की जांच में नाकामी पर यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
- Tuesday April 21, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
मुस्लिम व्यक्ति पर कथित नफरती आपराधिक हमले की जांच में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 153बी नहीं जोड़ने पर नाराजगी जताई और जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए.
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वो 9 वजहें जिनके चलते दिल्ली HC की जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के केस से हटने से किया इनकार
- Tuesday April 21, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने एक घंटे लंबे आदेश में बताया कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई से पीछे क्यों नहीं हटेंगी.जबकि अरविंद केजरीवाल ने उनको केस से अलग करने की मांग की थी.
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हाईकोर्ट ने कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर जताई सख्त नाराजगी, पुलिस से पूछा- कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई?
- Wednesday April 22, 2026
- Written by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिना ट्रांजिट रिमांड और कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपने पर सवाल उठाए. इस मामले में 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की गई.
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वकील नूपुर शर्मा ने दिल्ली HC में टिकने नहीं दी आरोपियों की बेल, दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड का मामला
- Wednesday April 22, 2026
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दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड मामले में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हो गई है. वकील नूपूर शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दलीलें दी थी.
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जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
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2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस अवधि में दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ, तो वह याचिका की मेरिट पर सुनवाई कर खुद निर्णय देगा.
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I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.
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बच्चे की परवरिश के लिए 8 हजार दो...HC ने कहा- पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता
- Wednesday April 22, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand News: अदालत ने कहा कि लोन चुकाने या परिवार के अन्य सदस्यों को मदद देने जैसी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स स्वैच्छिक हैं. ये जिम्मेदारियां बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं.
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LIVE: पहलगाम हमले की बरसी पर अर्जेंटीना के राजदूत ने जताया दुख, बोले- हम भारत के साथ खड़े हैं
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- Written by: उत्कर्ष गहरवार
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'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.
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लुका-छिपी क्यों खेल रहा है? मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की जांच में नाकामी पर यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
- Tuesday April 21, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
मुस्लिम व्यक्ति पर कथित नफरती आपराधिक हमले की जांच में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 153बी नहीं जोड़ने पर नाराजगी जताई और जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए.
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वो 9 वजहें जिनके चलते दिल्ली HC की जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के केस से हटने से किया इनकार
- Tuesday April 21, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
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