'Article 370'

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई हैं. 

लोगों का आरोप है कि लद्दाख के लिए आवंटित किया गया बजट भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. बढ़ते पर्यटन को लेकर भी चिंता है. लद्दाख की जनसंख्या 3.5 लाख है, लेकिन 2020-21 में  4 लाख पर्यटक यहां पहुंचे थे.

गृह मंत्री के साथ अपनी बैठक के बारे में ज्यादा कुछ बताए बिना थलसेना के श्रीनगर स्थित 15 कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ने लिखा, “हमारी मुलाकात के दौरान ‘आलू पराठा’ और प्रसिद्ध गुजराती व्यंजन ‘ढोकला’ सहित स्वादिष्ट भोजन के अलावा कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की गई.”

वहीद पारा ने कहा कि पांच अगस्त 2019 के बाद एक चीज नहीं बदली है जो युवाओं का मारा जाना है. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटा दिया था. 

जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीने जाने के बाद श्रीनगर में पहली बड़ी राजनीतिक रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश दिया गया कि वे राज्य का दर्जा बहाल करें और बिना देरी किए चुनाव कराएं. श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार की सुबह जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी (JKAP) द्वारा आयोजित इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए. पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ चाहती है कि प्रधानमंत्री लोगों से किए गए वादे पूरे करें.

अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त किए जाने का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘पार्टी पांच अगस्त, 2019 के फैसलों के खिलाफ कई स्तरों पर एक न्यायसंगत, लोकतांत्रिक, कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है.’’

भारत में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा वापस लेने की घोषणा की थी और इस क्षेत्र को दो केंद्र शासिक प्रदेशों में बांट दिया था.   

दरअसल, 2019 में हटाए गए 370 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं. इस मामले को पांच जजों के संविधान पीठ को भेजा गया था,  लेकिन फरवरी 2020 के बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई हैं.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) के नेता एम वाई तारिगामी ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने, से केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों की मानसिकता पर ‘‘गहरा असर’’ पड़ा है.

आजाद ने स्थानीय पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, "राजनीतिक शोषण ने कश्मीर में एक लाख लोगों की जान ली है और पांच लाख बच्चों को अनाथ किया है. मैं झूठ और शोषण पर वोट नहीं मांगूंगा."