स्पेक्ट्रम आवंटन
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सैटकॉम स्पेक्ट्रम क्या है, जिसके लिए स्टारलिंक, रिलायंस जियो और एयरटेल में मची है होड़
नरेंद्र मोदी सरकार दूरसंचार अधिनियम,2023 लेकर आई थी. इसे संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था. इसी कानून में इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी और इसे प्रशासनिक आधार पर आबंटित किया जाएगा.
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2जी फैसला बदलने की कोशिश नहीं; पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डाली गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका : सूत्र
Central Government plea on 2G : कैग की नवंबर 2008 की रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं का हवाला दिया गया और सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया. इसके चलते तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा था.
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"क्या बदलाव है! बिजनेस ऐसा होना चाहिए": Airtel चीफ सुनील मित्तल ने की 'Ease of Doing Business' की तारीफ
Airtel 5G: एयरटेल ने बुधवार को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए चार सालों की किस्त की रकम एक बार में ही चुका दी थी. इसके बाद कंपनी को कुछ ही घंटों के भीतर स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र भी मिल गया. इसे लेकर कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इतनी तेजी से चल रही प्रकिया और 'ease of doing business' की तारीफ की.
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"5G लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएं": Airtel को स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र मिला, केंद्रीय मंत्री ने कंपनियों से कही यह बात
5G Network Launch: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद भुगतान होने पर दूरसंचार विभाग ने असाइनमेंट लेटर जारी कर दिया है. उन्होंने पोस्ट में कहा कि "5G अपडेट: स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइर्स से आग्रह है कि वो 5जी लॉन्च करने को तैयार हो जाएं."
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दूरसंचार, उपग्रह कंपनियों में विवाद के बीच ट्राई ने 5जी नीलामी पर 15 फरवरी तक विचार मांगे
दूरसंचार तथा उपग्रह क्षेत्र की कंपनियों के बीच 5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन नियमों को लेकर खुली चर्चा के दौरान मतभेद खुलकर सामने आए. इस खुली चर्चा का आयोजन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किया था. 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल किए जाने की संभावना है. दूरसंचार और उपग्रह आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों में इस मुद्दे को लेकर भारी मतभेदों के बीच नियामक ने उनसे 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपने अतिरिक्त विचार 15 फरवरी तक देने को कहा है. विशेष रूप से ट्राई ने स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन के तौर-तरीके को लेकर ब्योरा देने को कहा है.
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BSNL का एमटीएनएल में होगा विलय, 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को सरकार ने दी मंजूरी
सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को बुधवार को मंजूरी दे दी. इसमें एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय, कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटन शामिल है.
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पूर्व कैबिनेट सचिव ने टू-जी घोटाले पर कैग की रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- ऐसा लगता है...
पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.
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ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस पीएमएलए मामले में कार्ति चिदंबरम से की दस घंटे पूछताछ
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को सीबीआई व ईडी से कहा था कि वे 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामलों में जांच छह महीने में पूरी कर लें. खास बात यह है कि ईडी को संदेह है कि एफआईपीबी की मंजूरी के बाद एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड ने एएससीपीएल को कथित तौर पर 26 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.
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2G मामले पर ए राजा ने मनमोहन सिंह की चुप्पी पर उठाए सवाल, विनोद राय पर साधा निशाना
पूर्व दूरसंचार मंत्री एंदीमुथु राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पष्ट चुप्पी पर सवाल उठाये हैं. राजा का कहना है कि मनमोहन उस दूरसंचार नीति का बचाव करने के लिए कुछ क्यों नहीं बोले जिसे उन्होंने खुद मंजूरी दी थी. बता दें कि सीबीआई की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आंवटन घोटाला मामले में ए राजा सहित सभी आरोपियों को हाल ही में बरी कर दिया था. अपनी किताब ‘2जी सागा अनफोल्डस’ (2जी कथा की सच्चाई) में राजा ने तत्कालीन नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय पर निशाना साधा है. राजा के अनुसार राय ने ‘गलत उद्देश्यों’ के चलते कैग के पद का एक तरह से ‘सौदा’ कर लिया. राय ने ही स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ियों के चलते सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये के ‘प्रकल्पित’ घाटे की बात कही थी.
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2जी मामला : सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मानहानि दावा कर सकती है वीडियोकॉन
टेलीकॉम कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है.
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सैटकॉम स्पेक्ट्रम क्या है, जिसके लिए स्टारलिंक, रिलायंस जियो और एयरटेल में मची है होड़
नरेंद्र मोदी सरकार दूरसंचार अधिनियम,2023 लेकर आई थी. इसे संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था. इसी कानून में इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी और इसे प्रशासनिक आधार पर आबंटित किया जाएगा.
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2जी फैसला बदलने की कोशिश नहीं; पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डाली गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका : सूत्र
Central Government plea on 2G : कैग की नवंबर 2008 की रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं का हवाला दिया गया और सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया. इसके चलते तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा था.
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"क्या बदलाव है! बिजनेस ऐसा होना चाहिए": Airtel चीफ सुनील मित्तल ने की 'Ease of Doing Business' की तारीफ
Airtel 5G: एयरटेल ने बुधवार को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए चार सालों की किस्त की रकम एक बार में ही चुका दी थी. इसके बाद कंपनी को कुछ ही घंटों के भीतर स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र भी मिल गया. इसे लेकर कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इतनी तेजी से चल रही प्रकिया और 'ease of doing business' की तारीफ की.
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"5G लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएं": Airtel को स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र मिला, केंद्रीय मंत्री ने कंपनियों से कही यह बात
5G Network Launch: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद भुगतान होने पर दूरसंचार विभाग ने असाइनमेंट लेटर जारी कर दिया है. उन्होंने पोस्ट में कहा कि "5G अपडेट: स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइर्स से आग्रह है कि वो 5जी लॉन्च करने को तैयार हो जाएं."
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दूरसंचार, उपग्रह कंपनियों में विवाद के बीच ट्राई ने 5जी नीलामी पर 15 फरवरी तक विचार मांगे
दूरसंचार तथा उपग्रह क्षेत्र की कंपनियों के बीच 5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन नियमों को लेकर खुली चर्चा के दौरान मतभेद खुलकर सामने आए. इस खुली चर्चा का आयोजन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किया था. 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल किए जाने की संभावना है. दूरसंचार और उपग्रह आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों में इस मुद्दे को लेकर भारी मतभेदों के बीच नियामक ने उनसे 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपने अतिरिक्त विचार 15 फरवरी तक देने को कहा है. विशेष रूप से ट्राई ने स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन के तौर-तरीके को लेकर ब्योरा देने को कहा है.
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BSNL का एमटीएनएल में होगा विलय, 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को सरकार ने दी मंजूरी
सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को बुधवार को मंजूरी दे दी. इसमें एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय, कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटन शामिल है.
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पूर्व कैबिनेट सचिव ने टू-जी घोटाले पर कैग की रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- ऐसा लगता है...
पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.
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ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस पीएमएलए मामले में कार्ति चिदंबरम से की दस घंटे पूछताछ
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को सीबीआई व ईडी से कहा था कि वे 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामलों में जांच छह महीने में पूरी कर लें. खास बात यह है कि ईडी को संदेह है कि एफआईपीबी की मंजूरी के बाद एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड ने एएससीपीएल को कथित तौर पर 26 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.
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2G मामले पर ए राजा ने मनमोहन सिंह की चुप्पी पर उठाए सवाल, विनोद राय पर साधा निशाना
पूर्व दूरसंचार मंत्री एंदीमुथु राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पष्ट चुप्पी पर सवाल उठाये हैं. राजा का कहना है कि मनमोहन उस दूरसंचार नीति का बचाव करने के लिए कुछ क्यों नहीं बोले जिसे उन्होंने खुद मंजूरी दी थी. बता दें कि सीबीआई की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आंवटन घोटाला मामले में ए राजा सहित सभी आरोपियों को हाल ही में बरी कर दिया था. अपनी किताब ‘2जी सागा अनफोल्डस’ (2जी कथा की सच्चाई) में राजा ने तत्कालीन नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय पर निशाना साधा है. राजा के अनुसार राय ने ‘गलत उद्देश्यों’ के चलते कैग के पद का एक तरह से ‘सौदा’ कर लिया. राय ने ही स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ियों के चलते सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये के ‘प्रकल्पित’ घाटे की बात कही थी.
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2जी मामला : सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मानहानि दावा कर सकती है वीडियोकॉन
टेलीकॉम कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है.
