सब्सिडी

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  हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में जले 1700 फ्लैट खरीदेगी सरकार, भीषण अग्निकांड में 168 लोगों की गई थी जान

  ताई पो, हांगकांग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है. नवंबर 2025 में लगी भीषण आग में 168 लोगों की मौत हो गई थी.

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  इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं.

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  गाजियाबाद की बेटी ने तालाब से लिखी कामयाबी की इबारत, मंजू का ये बिजनेस मॉडल मचा रहा धूम

  दुहाई के एक कोने में सुबह की धूप, तालाब का पानी और मेहनत की खुशबू...यहां कोई कॉरपोरेट दफ्तर नहीं, बल्कि एक ऐसा फार्म है जिसकी दास्तान अब पूरे यूपी में चर्चा का सबब बनी हुई है. इंजीनियरिंग पढ़ी मंजू कश्यप ने मिट्टी से ऐसा रिश्ता जोड़ा कि आज उनकी कमाई लाखों में है.

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  'देश और किसानों को किसने बेचा...' : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, WTO समझौते का दिया हवाला

  वित्त मंत्री ने कहा कि कुल खाद्य सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है और 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त राशन दे रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा इंडस्ट्री सेटअप के लिए 4,064 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है.

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  जन्म से श्मशान तक सिर्फ टैक्स... लोकसभा में अभिषेक बनर्जी ने सरकार को घेरा

  टीएमसी नेता ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर भी चिंता जताई और कहा कि भारी सब्सिडी वाले विदेशी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है. उन्होंने केंद्र से घोषणाओं से आगे बढ़कर किसानों की आय सुरक्षा और संस्थागत समर्थन सुनिश्चित करने की अपील की.

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  Explainer: अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत कृषि और डेयरी उत्पादों को क्यों शामिल नहीं करना चाहता?

  भारत-अमेरिका ट्रेड डील में कृषि और डेयरी को बाहर रखना किसानों, खाद्य सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक और आत्मनिर्भर भारत की रणनीति है. सरकार क्यों बार-बार इसे ‘रेड लाइन’ बता रही है, समझिए पूरा मामला.

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  गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी...जानें-पीएम मोदी के 'GYAN' के लिए बजट में क्या-क्या प्रावधान

  आम बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “GYAN”-गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी मॉडल के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा. गरीबों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत किया गया, जिससे निचले तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचे.

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  Budget 2026: रूफटॉप सोलर, बैटरी स्‍टोरेज... स्वच्छ भविष्य के लिए ग्रीन एनर्जी को बूस्‍ट करने वालीं 5 बड़ी उम्मीदें 

  बजट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए निवेश और सब्सिडी की उम्मीद है. रूफटॉप सोलर, कृषि क्षेत्र में सोलर पंप और ग्रीन फाइनेंसिंग पर फोकस कर भारत 2030 तक ऊर्जा सुरक्षा और नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर सकता है.

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  MP सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर दे रही है सब्सिडी; अन्नदाता को स्वरोजगार, क्या है कस्टम हायरिंग योजना?

  Custom Hiring Center: कस्टम हायरिंग केन्द्र से न केवल प्रतीक को आर्थिक लाभ मिल रहा है, बल्कि क्षेत्र के किसानों को भी इसका बड़ा फायदा हुआ है. अब छोटे और सीमांत किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. वे उचित किराये पर समय पर यंत्र उपलब्ध होने से अपनी फसलों की बुवाई और कटाई समय पर कर पा रहे हैं.

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  अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे

  EV Policy 2.0: पॉलिसी में पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्‍ताव है. सरकार, 4-व्‍हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्‍हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.