वित्तीय घाटा

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  40 दिन में 12 ट्रिलियन डॉलर स्‍वाहा! शांति वार्ता फेल होने के बाद कल निफ्टी, सेंसेक्स में आर या पार?

  Iran Vs US-Israel War: युद्ध की शुरुआत से अब तक दुनिया भर के शेयर बाजारों ने भारी बिकवाली देखी है. कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल के करीब पहुंचने और सप्लाई चेन टूटने से हर बड़ा इंडेक्स धराशायी हुआ है.

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  NDTV पर 5 एक्सपर्ट ने बताया Budget 2026 को 'Vision 2047'का रोडमैप

  यहां पढ़िए नरेंद्र मोदी की सरकार के 2026 के बजट पर देश के पांच प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने क्या राय रखी.

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  बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा

  सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.

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  तबाही के कगार पर खड़ा है पाकिस्‍तान? जीडीपी के 70% के पार पहुंचा कर्ज

  आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर कर्ज का बोझ 13 प्रतिशत बढ़कर करीब 3.33 लाख रुपये हो गया है. वहीं देश के बजट में रक्षा खर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.

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  ट्रंप को टैरिफ नीति पर अमेरिकी कोर्ट से राहत, एक दिन पहले ही निचली अदालत ने लगाई थी रोक

  डोनाल्‍ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत बेसलाइन के साथ व्यापक टैरिफ लगाए, और उन देशों के लिए उच्च दरें लगाईं जिनके साथ अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है, चीन और यूरोपीय संघ के सदस्यों जैसे देशों पर उच्च दरें लगाई गईं. हालांकि, इस घोषणा ने वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी.

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  डॉलर के मुकाबले 75 पैसे मजबूत हुआ रुपया, US-China ट्रेड डील और FPI इनफ्लो से आई तेजी

  Dollar vs Rupee Rate Today On 13 May 2025: एनएसई की 'मार्केट पल्स रिपोर्ट' के मुताबिक, "इन चुनौतियों के बावजूद रुपया दुनिया की अन्य करेंसी के मुकाबले स्थिर रहा है. इसकी वजह कम होता चालू खाता घाटा, सरकार की मजबूत वित्तीय स्थिति, लिक्विडिटी और कच्चे तेल की कीमतों में कमी आना है."

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  हिमाचल बजट: दूध के समर्थन मूल्य में छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, पर्यटन पर जोर

  वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए, सुक्खू ने कहा कि यह साल वित्तीय चुनौतियों से भरा है, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान कम कर दिया गया है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा रोक दिया गया है.

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  वित्तीय घाटा कम करने के लिए जरूरी सब्सिडी काटने की जरूरत नहीं : NDTV से निर्मला सीतारमण

  सरकार का वित्तीय घाटा कम करने के लिए जरूरी सब्सिडी में कटौती करने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला इंटरव्यू NDTV को दिया. उन्होंने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात कही.

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  अमेरिका में बैंकों के खस्ताहाल होने के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं होगी प्रभावित यदि... आखिर क्यों कहा उदय कोटक ने

  ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक ने एक ट्वीट करके कहा है कि वित्तीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हलचल चल रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृहद आर्थिक पैमाने काफी अनुकूल हैं. वित्तीय वर्ष 2023 में करेंट अकाउंट घाटा 2.5 प्रतिशत से कम है और वित्तीय वर्ष 2024 में यह 2 प्रतिशत से भी कम होने के आसार हैं. वहीं तेल का आयात कम होने से भी मदद मिलेगी. अगर हम सोच समझकर संभलकर चलते हैं तो भारत इस दुविधा के दौर पर बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ सकता है. 

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  राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपये पर रखा गया है. इसके अलावा राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी.