बजट से पहले आया आर्थिक सर्वे बता रहा है कि इस साल यानी 2019-20 में विकास दर सात फीसदी तक रहने की उम्मीद है. जबकि वित्तीय घाटा 5.8% तक रह सकता है. लेकिन सरकार अगर पांच साल में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहती है तो उसके लिए 8 फ़ीसदी विकास दर चाहिए होगी. जबकि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं. वैसे जून में जीएसटी कलेक्शन में आई गिरावट बता रही है कि सरकार को टैक्स वसूली बढ़ाने के और रास्ते खोजने होंगे. यही नहीं, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के संसाधन जुटाने की भी चुनौती बड़ी होगी.