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UP News: बिजली बिल बकाये में पूरा सरचार्ज माफ, मूलधन में 20 फीसदी छूट, बिजली चोरी का केस भी खत्म होगा
UP News: उत्तर प्रदेश बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को 100 फीसदी ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट का ऑफर दिया जा रहा है. 32 लाख विद्युत उपभोक्ता इस माफी योजना का लाभ उठा चुके हैं.
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वेनेजुएला पर आपदा भारत के लिए अवसर, 8300 करोड़ का बट्टा खाता हो सकता है सही
अधिकारियों का कहना है कि ओएनजीसी के पास गुजरात के तेल क्षेत्रों में काम करने वाले कई आधुनिक रिग और उपकरण मौजूद हैं. प्रतिबंध हटने के बाद, इन उपकरणों को तुरंत वेनेजुएला भेजा जा सकता है. आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन से इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़कर 80,000 से 1,00,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है.
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कैबिनेट ने वोडाफोन-आइडिया के 87,695 करोड़ रुपये बकाये को किया फ्रीज, भुगतान के लिए दी 5 साल की मोहलत
रिपोर्ट्स में यह भी साफ किया गया है कि FY18 और FY19 के लिए AGR बकाया पहले ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत फाइनल हो चुका था और इसलिए बिना किसी राहत के इसका पेमेंट करना होगा.
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Electricity Bill Waiver Scheme: यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्याज माफ, बकाये पर 25% छूट कैसे मिलेगी?
electricity bill waiver scheme: अगर आपके घर या दुकान का बकाया बिजली बिल 40,000 रुपये है और इस पर 12,000 रुपये ब्याज जोड़कर कुल बकाया 52,000 रुपये पहुंच चुका है तो आपको केवल 30,000 रुपये देने होंगे और मामला सेटल हो जाएगा.
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दिल्लीवालों को दिवाली का तोहफा, पानी के बकाये बिल पर बड़ी राहत, जुर्माना भी माफ और...
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 'लेट फीस सरचार्ज माफी योजना' (Late Fee Surcharge Waiver Scheme) लागू की है. इसके साथ ही पानी के बकाये पर लगने वाली ब्याज दर को भी 5% से घटाकर 2% कर दिया है.
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मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
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MCD, पेंशनभोगियों के बकाये के भुगतान के लिए हर महीने जारी करेगी 15 करोड़ रुपये
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह नगरपालिका कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित कई सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए एमसीडी को दूसरी बार फटकार लगाई थी.
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नोएडा के होम बायर्स का इंतजार खत्म, 10 हजार से ज्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री आज से शुरू
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) का दावा है कि यदि 66 बिल्डरों ने अपने वादे के मुताबिक, 31 मार्च तक अपने बकाये का 25 प्रतिशत पैसा जमा कर दिया तो 24 हजार से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री (Noida Flats Registry ) अप्रैल तक हो जाएंगी.
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तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के दौरों के लिए वाहन लेने वाली कांग्रेस को एक करोड़ रुपये देने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया कि वह 1981 से 1989 तक राज्य में सत्तासीन रहने के दौरान राजनीतिक रैलियों और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों- इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यात्राओं में समर्थकों को लाने-ले जाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों और टैक्सियों के बकाये किराये के तौर पर एक करोड़ रुपये जमा कराए.
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नोएडा में जल्द शुरू हो सकती है फंसी हुई रजिस्ट्री, NDTV रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में बोले सांसद महेश शर्मा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे होम बायर्स हैं, जो बिल्डर के बकाये के कारण अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह पूरा पैसा दे चुके हैं. अब कमेटी की ओर से मिले सुझाव के बाद इस बात पर मंथन हो रहा है कि बिल्डर के बकाये के बाद भी घर खरीदारों को किस तरह से मालिकाना हक दिया जाए.
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अधिकारियों का कहना है कि ओएनजीसी के पास गुजरात के तेल क्षेत्रों में काम करने वाले कई आधुनिक रिग और उपकरण मौजूद हैं. प्रतिबंध हटने के बाद, इन उपकरणों को तुरंत वेनेजुएला भेजा जा सकता है. आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन से इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़कर 80,000 से 1,00,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है.
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे होम बायर्स हैं, जो बिल्डर के बकाये के कारण अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह पूरा पैसा दे चुके हैं. अब कमेटी की ओर से मिले सुझाव के बाद इस बात पर मंथन हो रहा है कि बिल्डर के बकाये के बाद भी घर खरीदारों को किस तरह से मालिकाना हक दिया जाए.
