नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सालों से सैकड़ों रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अटके फ्लैट की रजिस्ट्री अब जल्द शुरू होने वाली है. इस संदर्भ में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत (Amitabh Kant) की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है. इसमें अथॉरिटी के बकाये प्रोजेक्ट में भी घर खरीदरों को उनके फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का सुझाव दिया गया है. NDTV Real Estate Conclave में नोएडा के सांसद डॉ. महेश शर्मा (Mahesh Sharma) ने ये बातें कही. माना जा रहा है कि लाखों घर खरीदारों को राहत देते हुए सरकार इस सुझाव पर जल्द अमल करेगी और फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू कराएगी.
दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे होम बायर्स हैं, जो बिल्डर के बकाये के कारण अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह पूरा पैसा दे चुके हैं. अब कमेटी की ओर से मिले सुझाव के बाद इस बात पर मंथन हो रहा है कि बिल्डर के बकाये के बाद भी घर खरीदारों को किस तरह से मालिकाना हक दिया जाए.
उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम अटका हुआ है. रेरा की पहल पर कुछ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है. अटके प्रोजेक्ट से सबसे अधिक नुकसान होम बायर्स को हो रहा है. ऐसे में कोशिश है कि रुके हुए प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू किए जाए, ताकि रजिस्ट्री का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके.
सांसद डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि अमिताभ कांत ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जिन बायर्स ने पूरा पैसा दे दिया है और जिनके पास पजेशन है. उनकी रजिस्ट्री की जाए. देरी का कारण बिल्डर हो सकता है, लेकिन इसमें बायर्स की कोई गलती नहीं. बिल्डर से एक्सट्रा चार्ज लिया जाए. लेकिन बिल्डर के साथ-साथ बायर्स को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. अगर कोई देनदारी नोएडा अथॉरिटी की है, तो उसे सुलझाया जाना चाहिए."
महेश शर्मा ने कहा कि अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है. उम्मीद है कि सुझावों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाएगा.
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