Electricity Bill Waiver Scheme for Consumers of UP: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. लंबे समय से बकाया बिजली बिल और उस पर लगने वाला मोटा ब्याज अगर बोझ बन चुका है तो योगी सरकार इस बोझ को हल्का करने के लिए एक स्कीम लेकर आई है. इसमें पुराने बकाये बिलों पर लगने वाला पूरा (100%) ब्याज माफ कर दिया जाएगा. यही नहीं, टोटल बिल पर भी 25% तक की छूट दी जा रही है. यानी अगर आपके घर या दुकान का बकाया बिजली बिल 40,000 रुपये है और इस पर 12,000 रुपये ब्याज जोड़कर कुल बकाया 52,000 रुपये पहुंच चुका है तो आपको केवल 30,000 रुपये देने होंगे और मामला सेटल हो जाएगा.
उत्तर प्रदेश में बिजली प्रबंधन करने वाली यूपी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, कहां रजिस्ट्रेशन करना होगा, किन मामलों में कितनी छूट मिलेगी... आपके काम की ये तमाम जानकारी हम क्रम से बताने जा रहे हैं. अंत में हम एक हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) भी दे रहे हैं, जिस पर आप मदद के लिए कॉल कर सकते हैं. तो चलिए फिर, शुरू करते है...
सवाल: किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
जवाब: बिजली बिल माफी की ये योजना उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो सकती है जो बिल चुकाने में पीछे रह गए, बिल बढ़ता रहा और अब ये भारी बोझ बन चुका है. दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और 1 किलोवाट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं के लिए ये योजना लागू की गई है. जिन्होंने कभी बिल नहीं भरा या 31 मार्च 2025 के बाद बिल का भुगतान नहीं किया हो, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
सवाल: बिजली बिल माफी योजना में क्या-क्या?
जवाब: इस योजना से बिजली के बढ़ते खर्च से राहत मिलेगी और परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा जिससे वे बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे. इसके जरिए लाभार्थी न केवल अपने बकाया बिल को आसान किश्तों में चुका सकेंगे, बल्कि भारी छूट और ब्याज माफी का फायदा भी उठा पाएंगे. बिजली चोरी के मामले भी सुलझ सकते हैं, जिससे मुकदमा न चुकाकर राहत हासिल हो सकेगी.
- टोटल बकाये (बिल की मूल रकम) में 25% तक की छूट
- सरचार्ज और ब्याज 100% माफ
- किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा
- बिजली चोरी के मामलों में भी राहत और मुकदमे से छुटकारा
इनके अलावा अगर बिल बढ़कर आते रहे हैं तो ऐसे बिलों को सिस्टम, अपने आप औसत खपत (144 यूनिट प्रति किलोवाट) के हिसाब से कम कर देगा.
सवाल: कितने चरणों में योजना, कब तक कितनी छूट
बिजली बिल माफी की ये योजना 3 चरणों में लागू की गई है. आप जितनी जल्दी बिल जमा करेंगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा.
| चरण | अवधि | छूट |
| पहला चरण | 1 दिसंबर 2025 - 31 दिसंबर 2025 | पूरी राशि पर 25% छूट |
| दूसरा चरण | 1 जनवरी 2026 - 31 जनवरी 2026 | पूरी राशि पर 20% छूट |
| तीसरा चरण | 1 फरवरी 2026 - 28 फरवरी 2026 | पूरी राशि पर 15% छूट |
सवाल: किस्तों में भुगतान पर भी छूट मिलेगी क्या?
- 750 रुपये के मासिक किस्त और बिल समय पर जमा करने पर मूलधन में 10% छूट
- 500 रुपये के मासिक किस्त और बिल समय पर जमा करने पर मूलधन में 5% छूट
- कोई किस्त न चुकाने पर पेनल्टी यानी जुर्माना देना होगा
- पहली बार किस्त नहीं चुकाने पर 50 रुपये लगेंगे
- दूसरी बार 150, तीसरी बार 300 और चौथी बार चूक पर योजना से वंचित हो जाएंगे
सवाल: बिजली चोरी के मामलों में भी कितनी राहत मिलेगी?
जवाब: इस योजना के तहत बिजली चोरी के सभी मामलों में छूट लागू होंगे. पंजीकरण शुल्क उनके लिए '2000 रुपये या राजस्व निर्धारण राशि के 10%' में से जो अधिक हो, वही होगा. तीन चरणों के अनुसार राजस्व निर्धारण राशि का कुछ हिस्सा जमा करके 50%, 55% और 60% शमन शुल्क देना होगा. इसके बाद उन्हें बिजली चोरी के मुकदमों से भी राहत मिल जाएगी.
सवाल: रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कैसे करना होगा.
- बिजली उपभोक्ता खुद http://www.uppcl.org पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं.
- इसके लिए वेबसाइट ओपन करते ही इस योजना का टेंपलेट फ्लोट करता दिखेगा.
- इस पर क्लिक करने से आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे.
- यहां आप अपना बिजली कंज्यूमर अकाउंट, मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल देनी होगी.
- फिर आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 2,000 रुपये देने होंगे, जो बाद में बिल में एडजस्ट हो जाएगा.
अगर आप ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो बिजली विभाग के दफ्तर जा सकते हैं. आप बिजली विभाग के नजदीकी कार्यालय के अलावा UPPCL एप, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर और जन सेवा केंद्र से भी सहयोग ले सकते हैं. इस योजना से जुड़ी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है.
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