केन्द्र सरकार

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  MP सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर दे रही है सब्सिडी; अन्नदाता को स्वरोजगार, क्या है कस्टम हायरिंग योजना?

  Custom Hiring Center: कस्टम हायरिंग केन्द्र से न केवल प्रतीक को आर्थिक लाभ मिल रहा है, बल्कि क्षेत्र के किसानों को भी इसका बड़ा फायदा हुआ है. अब छोटे और सीमांत किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. वे उचित किराये पर समय पर यंत्र उपलब्ध होने से अपनी फसलों की बुवाई और कटाई समय पर कर पा रहे हैं.

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  पश्चिम बंगाल में दिसंबर से अब तक 2 निपाह मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह भ्रामक जानकारी से बचें, जानें कैसे सुरक्षित रहें

  Nipah Virus Outbreak: जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल (कोलकाता-बैरासत समेत आसपास) में 5 निपाह वायरस के मामलों की खबरें आईं. लेकिन, केन्द्र सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय/ NCDC) ने बाद में स्पष्ट रूप से बताया कि दिसंबर 2025 से अब तक सिर्फ दो ही मामले पुष्टि हुए हैं.

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  सूचना आयुक्तों और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  केन्द्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर्च कमेटी  ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है. सिफारिशें चयन समिति को भेज दी गई हैं.

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  जिन दवाओं को केन्द्र सरकार ने बैन किया, मध्य प्रदेश सरकार ने उसे भी खरीद लिया - कैग!

  मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 23 मौतों का मामला गरमाया हुआ है. इस बीच कैग रिपोर्ट ने स्वास्थ्य घोटाले का पर्दाफाश किया है.

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  'राजस्थान में पहले पेपर लीक होते थे, अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होता है', रोजगार उत्सव में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ केन्द्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है. आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है और आगामी 100 साल सहकारिता के होंगे.

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  बाढ़ प्रभावित छह राज्‍यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्‍यादा की राशि को दी मंजूरी

  केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.

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  बेअंत सिंह हत्याकांड: दोषी राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग पर SC ने क्या कुछ कहा

  केन्द्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक मुख्यमंत्री समेत 16 लोगों की हत्या का मामला है. सरकार अभी इस मुद्दे पर विचार कर रही है.

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  आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

  पिछले दिनो केन्द्र सरकार ने इस योजना का दायरा 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए बढ़ा दिया था.

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  'एक देश, एक चुनाव' की बारी! नीतियों को लेकर मोदी 3.0 की खास तैयारी; मिल रहे बड़े संकेत

  केन्द्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल की नीतियों को लेकर आधिकारिक सूत्रों के हवाले से संकेत मिले हैं कि शायद एक देश एक चुनाव मौजूदा सरकार के कार्यकाल में होगा. मौजूदा सरकार का यह एजेंडा है, नीतिगत फैसलों में बदलाव नहीं होगा. नई शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर सरकार का फोकस है. लंबे समय के बाद भारत की मजबूत विदेश नीति स्थापित हुई है. महिला, गरीब, युवा, किसान पर सरकार का फोकस है. सरकार जल्द ही जनगणना शुरू करेगी. केंद्र सरकार ने GST में 140 से ज्यादा सुधार किए हैं. बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, औद्योगिक नीति मजबूत हुई है. शिक्षा नीति में बदलाव अंतरिक्ष में भारत ने कदम रखा है. 

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  रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

  ⁠जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती. 

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  मायावती ने कुवैत अग्निकांड हादसे में भारतीयों की मौत पर जताया दुख

  मायावती ने 'एक्स' पर लिखा, ''कुवैत अग्निकांड हादसे में, 41 भारतीयों की मौत होना अत्यंत दुःखद है. मरने वालों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना है तथा घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करती हूं. केन्द्र सरकार, उनके परिवार वालों की पूरी मदद करें.''

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  केंद्र में NDA सरकार के गठन से कोई खुश नहीं : सपा प्रमुख अखिलेश यादव

  अखिलेश यादव ने इटावा जिले के अपने पैतृक गांव सैफई में संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्र में राजग की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के सवाल पर कहा, ''बेशक राजग ने नये मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है लेकिन सरकार गठन से कोई खुश नहीं है.''

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  हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति के दर्जे का मामला एक बार फिर से लटक गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र की मोदी सरकार व हिमाचल की  सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अधिसूचना पर 18 मार्च तक रोक लगा दी है. हिमाचल की  सुक्खू सरकार ने तीन दिन पहले यानी एक जनवरी को अधिसूचना जारी करके हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया था.

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  Explainer : क्या 'इंडिया' बनेगा 'भारत'? जानें- नाम को लेकर क्या है इतिहास और ये कैसे हो सकता है संभव?

  भारत नाम इस्तेमाल करने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अपने कार्यकाल के आखिरी साल में संविधान में लिखे इंडिया नाम को कथित तौर पर केन्द्र सरकार बदलने का प्रयास कर रही है. क्या विपक्ष के गठबंधन के अपना नाम I.N.D.I.A.रख लेने के कारण ये कवायद की जा रही है?

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  सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में सामान्य पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने की याचिका

  दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहारों के नजदीक आते ही सुप्रीम कोर्ट में फिर दिल्ली एनसीआर में पटाखों को बिक्री पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई. दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सरकार इस समस्या से निपटने के कारगर कानूनी और व्यावहारिक उपाय यानी रेगुलेटरी मेकेनिज्म के बारे में बताए.