' केन्द्र सरकार'

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति के दर्जे का मामला एक बार फिर से लटक गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र की मोदी सरकार व हिमाचल की  सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अधिसूचना पर 18 मार्च तक रोक लगा दी है. हिमाचल की  सुक्खू सरकार ने तीन दिन पहले यानी एक जनवरी को अधिसूचना जारी करके हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया था.

भारत नाम इस्तेमाल करने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अपने कार्यकाल के आखिरी साल में संविधान में लिखे इंडिया नाम को कथित तौर पर केन्द्र सरकार बदलने का प्रयास कर रही है. क्या विपक्ष के गठबंधन के अपना नाम I.N.D.I.A.रख लेने के कारण ये कवायद की जा रही है?

दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहारों के नजदीक आते ही सुप्रीम कोर्ट में फिर दिल्ली एनसीआर में पटाखों को बिक्री पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई. दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सरकार इस समस्या से निपटने के कारगर कानूनी और व्यावहारिक उपाय यानी रेगुलेटरी मेकेनिज्म के बारे में बताए. 

केन्द्र सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा, 'केन्द्र ने 2015 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर खर्च में अपना हिस्सा घटाकर 60 फीसदी कर दिया, जबकि 40 फीसदी राज्यों को वहन करने के लिए छोड़ दिया.'

सतीश वर्मा का कहना था कि 2004 में गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है.  सतीश वर्मा 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे.  इससे पहले ही केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त 2022  को सतीश वर्मा की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था.

समलैंगिक विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल 'सेम सेक्स मैरिज' पर केंद्र का अनुरोध नामंजूर कर दिया है. केन्द्र ने इसे शहरी संभ्रांत अवधारणा बताया है. 

कारागारों में भीड़ को कम करने के लक्ष्य से केन्द्र सरकार ने महज जुर्माना भरने या जमानत की राशि देने में अक्षम होने के कारण जेल में बंद कैदियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना शुरू करने का फैसला लिया है.

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों और दलितों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान कर सकती है और गरीबों का कल्याण सुनिश्चित कर सकती है. कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के पांच दशकों के गढ़ छिंदवाड़ा में आमसभा को संबोधित करते हुए शाह ने इस साल के अंत में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान कर लोगों से प्रदेश और केन्द्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया.

अगस्त, 2019 में केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर, जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था.

बीजेपी के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के नेता आशीष पटेल ने कहा ''मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार इन परीक्षाओं में केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने आगे बढ़कर निर्णय लिया, वैसा ही फैसला निकट भविष्य में मोदी सरकार जातिगत जनगणना को लेकर भी करेगी.''