आरकॉम

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  अनिल अंबानी नई मुश्किल में, अब 2200 करोड़ के बैंक फ्रॉड का नया आरोप, CBI ने दर्ज किया केस

  अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम के खिलाफ 2200 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया है. एसबीआई समेत 11 बैंकों की शिकायत पर सीबीआई पहले से जांच कर रही है.

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  अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस

  अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

  बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

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  आरकॉम पर CBI की बड़ी कार्रवाई, अनिल अंबानी के घर पर भी छापा, जानिए क्या है ये नया मामला

  CBI को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई से शिकायत मिली थी. शिकायत के आधार पर 21 अगस्त 2025 को केस दर्ज किया गया. आरोप है कि आरोपियों ने ग़लत जानकारी देकर SBI से लोन ले लिया.

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  SBI ने रिलांयस कम्युनिकेशंस के लोन खाते को बताया 'फर्जी', RBI को भेजा जाएगा अनिल अंबानी का नाम

  अनिल अंबानी के वकील ने इसे पूरे मामले पर कहा कि एसबीआई का आरकॉम के ऋण खातों को धोखाधड़ी वाला बताने का आदेश चौंकाने वाला एवं एकतरफा है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है.

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  अनिल अंबानी की कंपनियों के खातों को 'फ्रॉड' की श्रेणी में रखा: SBI ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

  हाईकोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वह अनिल अंबानी की कंपनियों- आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखे, जिन्हें बैंकों ने धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया है. जस्टिस प्रतीक जालान ने तीन कंपनियों के तत्कालीन निदेशकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को यह फैसला दिया.

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  AGR के मामले में तीन पहलुओं पर विचार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तीन पहलुओं पर फैसला सुनाएगा. पहला- केंद्र की याचिका जिसमें AGR के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई है, भारती और वोडा-आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है. दूसरा क्या स्पेक्ट्रम (या स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार) IBC के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है. और तीसरा कोर्ट ये भी फैसला सुनाएगा कि आरकॉम का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल उनकी देयता के आधार पर अतिरिक्त देयता के तहत आएंगे?

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  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या रिलायंस जियो आरकॉम के AGR बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी?

  समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या रिलायंस जियो को आरकॉम से स्पेक्ट्रम साझा करने पर राजस्व अर्जित करने पर देय के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरकॉम के AGR बकाया वसूलने पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है. सरकार ने कोर्ट को बताया  है कि वह AGR बकाया की वसूली के लिए कोर्ट के किसी भी निर्णय का समर्थन करेगी.

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  अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने SC की डेडलाइन से पहले ही एरिक्सन को चुकाए 462 करोड़ रुपये

  अनिल अंबानी  (Anil Ambani) की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले ही स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन (Ericsson) को बकाया 462 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

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  बढ़ी अनिल अंबानी की मुश्किलें! 700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए NCLT का दरवाजा खटखटाएगी BSNL

   सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL, रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से 700 करोड़ रुपये बकाया वसूल करने के लिए इस हफ्ते एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाएगी.