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This Article is From Sep 05, 2025

बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया
अनिल अंबानी पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के घेरे में हैं. पिछले महीने ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था.
नई दिल्ली:

अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. भारतीय स्टेट बैंक के बाद, बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उसके पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है. बैंक ने यह जानकारी गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी.

आरकॉम ने क्या कहा?

आरकॉम ने अपने जवाब में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा जिन लोन की बात कर रहा है, वे उस समय के हैं जब कंपनी कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस में नहीं गई थी. कंपनी ने साफ किया कि इन लोन को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत रेज़ोल्यूशन प्लान या फिर लिक्विडेशन प्रोसेस में सुलझाया जाना जरूरी है.

आरकॉम ने यह भी बताया कि कंपनी के क्रेडिटर्स की कमेटी ने रेजोल्यूशन प्लान को पहले ही अप्रूव कर दिया है और अब यह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से अप्रूवल का इंतजार कर रहा है. कंपनी फिलहाल रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के कंट्रोल में है और अनिल अंबानी अब इसके डायरेक्टर नहीं हैं. कंपनी ने आगे की रणनीति को लेकर लीगल सलाह लेने की बात कही है.

अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ीं

बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया. बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि साल 2016 में फंड डायवर्जन हुआ था.

ED की जांच  के घेरे में अनिल अंबानी 

अनिल अंबानी पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के घेरे में हैं. ईडी रिलायंस ग्रुप की कंपनियों से जुड़े लोन फ्रॉड की जांच कर रहा है, जिसका अनुमानित आंकड़ा करीब 17,000 करोड़ रुपये है. यह अब तक की सबसे बड़ी कॉरपोरेट लोन फ्रॉड जांचों में से एक मानी जा रही है.

पिछले महीने ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था. एजेंसी ने 12 से 13 बैंकों से डिटेल मांगी है कि जब रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को लोन दिया गया था तब किस तरह की ड्यू डिलिजेंस यानी जांच की गई थी. इन बैंकों में एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

आरकॉम का कहना है कि क्योंकि मामला इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के दायरे में है, इसलिए लोन फ्रॉड का फैसला भी रेजोल्यूशन प्लान या लिक्विडेशन के जरिए ही होगा. यह मामला सिर्फ आरकॉम और अनिल अंबानी की मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा बल्कि बैंकिंग सिस्टम और कॉरपोरेट लोन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है.

अब देखना होगा कि NCLT से मंजूरी मिलने के बाद यह केस किस दिशा में जाता है और अनिल अंबानी पर चल रही जांच में क्या नया मोड़ आता है.

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