अधिग्रहण

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  फर्रुखाबाद लिंक गंगा एक्सप्रेसवे, सर्किल रेट बढ़े, 17 मई से किसान करेंगे जमीन का बैनामा, क्यों नपे 2 लेखपाल?

  Farrukhabad Link Ganga Expressway: फर्रुखाबाद लिंक गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सर्किल रेट बढ़ाए जाने के बाद किसान जमीन देने के लिए तैयार हो गए हैं. सोमवार 17 मई से किसान जमीन का बैनामा शुरू करेंगे. जमीन खरीदी में लापरवाही करने पर डीएम अंकुर लाठर ने 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया है.

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  Exclusive: सोमानी ग्रुप राजस्थान रॉयल्स डील से क्यों हटी पीछे? मुख्य वजह आई सामने

  बातचीत टूटने की एक मुख्य वजह मालिकाना हक के ढांचे पर असहमति थी. सूत्रों ने NDTV को बताया कि राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख प्रमोटर मनोज बडाले बिक्री के बाद भी फ्रेंचाइजी में अपनी मौजूदा 7 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखना चाहते थे. कल सोमानी के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं था और बडाले के शेयरधारक बने बिना ज़्यादातर हिस्सेदारी पर अधिग्रहण चाहता था.

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  इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर; पहले चरण का भूमिपूजन, CM मोहन ने कहा- किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ

  Indore-Pithampur Economic Corridor: इंदौर‑पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि‑पूजन 3 मई को होगा. CM मोहन ने कहा किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूमि मिलने से बढ़ा भरोसा. पढ़िए पूरी खबर.

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  गंगा एक्सप्रेसवे में 12 जिलों के ये 519 गांव शामिल, बदायूं, हापुड़ से हरदोई तक 9 हजार करोड़ का मुआवजा, करोड़पति बने किसान

  Ganga Expressway News: गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 519 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया गया है. इसमें पश्चिमी यूपी के जिलों की जमीनों की कीमतें सबसे महंगी रही हैं. इससे किसानों को करोड़ों का मुआवजा मिला है.

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  मांगे पूरी करो नहीं तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे... CM योगी को आगरा पहुंचने से पहले किसानों की धमकी

  CM Yogi Agra News: भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसान नाराज हैं. इसके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल यानी आज ग्रेटर आगरा परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं.

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  जेपी इन्फ्राटेक पर अदाणी समूह के हक पर मुहर, सुप्रीम कोर्ट का स्टे से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से JAL पर अदाणी ग्रुप के अधिग्रहण को हरी झंडी मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने स्‍पष्‍ट किया है कि मॉनिटरिंग कमेटी यदि कोई बड़ा निर्णय लेना चाहती है, तो उसे पहले (NCLAT) की पूर्व अनुमति लेनी होगी.  

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  'झारखंड के पूर्व सीएम बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर हल चलाएंगे', चंपाई सोरेन ने दी चेतावनी

  पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 1960 के दशक में भूमि अधिग्रहण के बाद भी आज तक विस्थापित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है. पढ़िए रिपु सूदन की रिपोर्ट.

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  विदेशी हो जाएगा ये देसी बैंक! RBI ने दी मंजूरी, दुबई की दूसरी सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी थामेगी कमान 

  भारत में प्राइवेट सेक्‍टर का एक बैंक जल्‍द ही विदेशी होने जा रहा है. RBI ने हरी झंडी दिखा दी है, अब सरकार से मंजूरी मिलते ही इस बैंक की कमान दुबई के टॉप बैंकों में से एक बैंक के हाथ में चली जाएगी. क्‍या आपका खाता भी इस बैंक में है.

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  नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.

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  जहां बंधती थी भैंस, वहां खड़ी है SUV, बन गए लग्जरी कमरे- नोएडा एयरपोर्ट ने कैसे बदली गांवों की सूरत

  जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद आसपास के गांवों की जिंदगी कैसे बदली, दयानतपुर गांव से NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट में मुआवजे, बदले मकान, कारोबार और सामाजिक बदलाव की तस्वीर सामने आई है.

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  RBI ने टाले कैपिटल मार्केट के नए नियम, अब 1 अप्रैल नहीं, 1 जुलाई से होंगे लागू, जानें क्या बदलेगा

  Capital Market Rules तय करते हैं कि बैंक शेयर बाजार, कंपनियों को खरीदने (Acquisition) और ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज को कितना और किन शर्तों पर पैसा उधार दे सकते हैं. आरबीआई चाहता है कि बैंक जब भी मार्केट में पैसा लगाएं या कंपनियों को बड़ी डील के लिए लोन दें, तो जोखिम कम से कम हो.

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  जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाली नौकरी पर पोती का भी अधिकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी देने में पोते और पोती के बीच भेदभाव करना असंवैधानिक है.

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  एयर डिफेंस सिस्टम, टैंकभेदी गोले, धनुष गन सिस्टम... 2.38 लाख करोड़ के प्रस्तावों को DAC की मंजूरी

  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 6.73 लाख करोड़ रुपये के 55 प्रस्तावों को मंजूरी दे चुकी है.

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  'आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजे का अधिकार नहीं छीन सकते', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी NHAI की याचिका

  सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई करते हुए कहा कि केवल आर्थिक बोझ के आधार उचित मुआवजा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में NHAI की याचिका को खारिज कर दिया.

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  यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ

  यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में 2026‑27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई और आवंटन दरें 3.58% बढ़ाई गईं.