लोकायुक्त पुलिस

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  सिद्धारमैया और उनके परिवार पर देसाई आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकारा, जानें जांच में क्या पता चला

  लोकायुक्त पुलिस ने भी सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती और दो अन्य आरोपियों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी. इस बीच, न्यायमूर्ति एच.एन नागमोहन दास आयोग की एक रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया.

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  24 घर, 4 प्लॉट, 4 गाड़ियां, 15 हजार पगार वाला ये 30 करोड़ी क्लर्क गजब है

  लोकायुक्त के छापे के बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर आरोपी के पास इतनी संपत्ति आई कहां से.

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  MUDA केस में सीएम सिद्धारमैया को राहत, जानिए कोर्ट ने ईडी की याचिका पर क्‍या कहा

  MUDA Scam Case: "बी रिपोर्ट" में लोकायुक्त पुलिस ने सबूतों के अभाव में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी पार्वती, पत्नी के भाई और जमीन विक्रेता को क्लीन चिट दे दी थी. हालांकि ईडी ने रिपोर्ट को चुनौती दी है और इस मामले में गहराई से जांच की मांग की है.

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  कर्नाटक: सिद्धारमैया पर केस चलाने की इजाजत, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल गहलोत से पूछा सीधा सवाल

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर सीधा हमला बोला है. राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. इससे नाराज सिद्धारमैया ने राज्यपाल से कहा है कि बीजेपी के तीन मंत्रियों और एनडीए (NDA) नेता व केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इजाजत नहीं दी है. लेकिन उनके मामले में एक प्राइवेट कम्प्लेन पर राज्यपाल ने इजाजत दे दी, ऐसा क्यों?

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  कर्नाटक के CM सिद्धरमैया के कानूनी सलाहकार ए एस पोनन्ना ने MUDA में हुए कथित घोटाले को लेकर राज्यपाल पर सवाल उठाए

  राज्य के दो बार अतिरिक्त महाअधिवक्ता रह चुके ए एस पोनन्ना का राज्यपाल से एक सवाल भी है कि "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोकायुक्त पुलिस ने एसआईटी का गठन किया,

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  हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सिद्धरमैया ने भाजपा पर निशाना साधा

  मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य में भाजपा की सरकार थी, तब भी लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था. सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘क्या उस समय की सरकार हिंदू विरोधी थी?

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  कर्नाटक सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI केस वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर किया

  कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जांच राज्य पुलिस या भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण लोकायुक्त को सौंपने के लिए गृह विभाग का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था.

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  रिश्वत लेने के मामले में कर्नाटक के BJP विधायक मदल विरुपाक्षप्पा गिरफ्तार

  कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हाल ही में भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी जमानत रद्द हो गई थी.

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  लोकायुक्त छापा प्रकरण : कर्नाटक के फरार BJP विधायक ने लोकायुक्त में दी अग्रिम जमानत की अर्जी

  बीजेपी विधायक विरुपक्षप्पा के बेटे को 41 लाख रुपये की रिश्वत के साथ लोकायुक्त पुलिस ने गरुवार को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था. बाद में दोनो के घर और दफ्तर से 8 करोड़ से ऊपर की रकम जब्त हुई थी.

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  मध्यप्रदेश : नौकरी का लालच देकर लोकायुक्त इंस्पेक्टर ने युवक से किया कुकर्म

  लोकायुक्त ग्वालियर में पदस्थ एक इंस्पेक्टर ने 32 वर्षीय युवक को नौकरी का लालच देकर कथित तौर पर उसके साथ कुकर्म किया. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस संबंध में ग्वालियर के नाका चंद्रवदनी इलाके के रहने वाले इस युवक ने रविवार को विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज कराया है.

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  CBI मामला: नागेश्वर राव केस से हटने वाले तीसरे जज बने जस्टिस रमना, बोले- उनकी बेटी की शादी में गया था

  सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था. प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

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  एमपी में लोकायुक्त का छापाः अफसर को वेतन मिला 60 लाख, कमाई निकली दो करोड़ से अधिक

  लोकायुक्त पुलिस ने रविवार को यहां वन विभाग के अफसर के ठिकानों पर छापे मारे और उसकी दो करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया.

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  केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया, यह है वजह 

  मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी को 'सार्वजनिक हित' में तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है. लोकायुक्त पुलिस ने मई 2014 में आईपीएस अधिकारी मयंक जैन (51) के ठिकानों पर छापा मारा था और उनके द्वारा अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति का खुलासा करने का दावा किया था. इन छापों के बाद जैन सेवा से निलंबित कर दिए गए थे. एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को मार्च में जैन को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए कहा था.

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  मध्य प्रदेश : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ठिकानों से मिले सोने के बिस्किट, 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के सुराग

  लोकायुक्त पुलिस के अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि इंदौर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते में शामिल बेलदार (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) असलम खान के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उसने भ्रष्ट तरीकों से बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है.

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  कर्नाटक : भ्रष्टाचार से निराश था लोकायुक्त पर हमला करने वाला तेजराज शर्मा

  कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस विश्वनाथ शेट्टी को उनके दफ़्तर में घुसकर बुधवार को दोपहर तकरीबन 1.30 बजे तेजराज शर्मा नाम के एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया. पेट और सीने के आसपास पांच घाव उन्हें लगे. जस्टिस विश्वनाथ शेट्टी को फौरन मल्ल्या अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है.