रिटेल में एफडीआई

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  डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी FDI मंजूरी पर पीयूष गोयल बोले, 'भारत में प्रॉडक्शन बेस बनाने की इच्छुक विदेशी कंपनियों से करेंगे बात'

  कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सिंगल ब्रांड रिटेल के साथ-साथ कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मीडिया में एफडीआई के नियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

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  मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत

  केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.

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  विदेशी निवेश बढ़ाने पर कई अहम फैसले होने की संभावना, कल मोदी कैबिनेट की बैठक

  अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट बुधवार को कई अहम फैसले ले सकती है. सूत्रों को मुताबिक सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रस्तावों में सिंगल ब्रांड रिटेल फर्मों को आनलाइन स्टोर्स खोलने की अनुमति देना शामिल है.

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  व्यापारियों के संगठन का ऐलान, दिल्ली में नहीं घुसने देंगे वॉलमार्ट को

  देश की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और विश्व के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के बीच चल रही डील की खबरों से छोटे व मझोले व्यापारियों के बीच में भय व्याप्त होता जा रहा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) का कहना है कि रिटेल में एफडीआई को अभी पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है. यही कारण है कि वॉलमार्ट ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत में पैर पसारने के लिए चोर रास्ता बना रहा है. 

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  सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नियमों में ढील से एप्पल को होगा फायदा

  सरकार ने सोमवार को एफडीआई नियमों में व्यापक ढील देते हुए इसके तहत स्थानीय खरीद के नियम से तीन साल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उत्पाद वाली कंपनियों को पांच साल की छूट देने का निर्णय किया है। इस छूट से एप्पल को अपने स्टोर खोलने में मदद मिलेगी।

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  क्या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पर ग्राहकों को मिलने वाली बड़ी छूट अब हो जाएगी खत्म?

  फ्लिपकार्ट, आमेजन और स्नैपडील जैसी ई-रिटेल कंपनियों को अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक छूट देने में मुश्किल हो सकती है।

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  सरकार ने ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी

  सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है। इस फैसले से अमेजन और ईबे जैसी विदेशी कंपनियों के अलावा फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।

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  मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी FDI खत्म करने पर विचार करेगी सरकार

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी।

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  खुदरा कारोबार में FDI पर क्‍या सरकार पसोपेश में?

  मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

• बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं देंगे : वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण

  राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात साफ तौर पर कही।