नई दिल्ली:
दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार ने रिटेल में एफडीआई पर यूपीए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त नहीं करने का मन बनाया है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए सरकार इस मुद्दे पर यूपीए सरकार के निर्णय के साथ है।
कहा यह भी जा रहा है कि यूपीए के निर्णय को निरस्त करने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में गलत संदेश जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में यह कहा था कि सत्ता में आने पर वह यूपीए सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को निरस्त कर देगी।
बता दें कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार ने सत्ता संभालते ही पूर्व की अशोक गहलोत सरकार के उस निर्णय को निरस्त कर दिया था जिसमें उन्होंने रिटेल में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया था।
उल्लेखनीय है कि केंद्र इस प्रकार के प्रस्तावों को स्वीकारने का हक राज्य सरकारों को ही दिया है।