राजस्व वसूली

• 

  बिहार में हड़ताल पर गए अंचल अधिकारी, दाखिल-खारिज, राजस्व वसूली सब ठप, जानिए क्या है कारण

  बिहार में सभी अंचल अधिकारी हड़ताल पर हैं. इसके कारण राज्य में दाखिल खारिज से लेकर कई जरूरी जमीनी कामकाज रुक गए हैं.

• 

  GST संग्रह जुलाई में 1.16 लाख करोड़ रुपये के पार, पिछले साल इसी माह से 33% ज्यादा वसूली

  सरकार का कहना है कि जून में जीएसटी राजस्व में कमी का कारण मई 2021 के अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है. उस दौरान कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कोविड से जुड़े अंकुश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रभावी थे. इस कारण आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से सामान्य नहीं थीं.

• 

  UP में तैनात IRS अफसर की गाड़ी से रिश्वत के 16 लाख रुपये बरामद! ACB ने राजस्थान में की गिरफ्तारी

  एएसपी (एसीबी, कोटा) चंद्रशील ठाकुर ने कहा कि एसीबी (कोटा) के अधिकारियों को एक गुप्त सूचना मिली कि नीमच अफीम कारखाने के कर्मचारी कथित तौर पर राजस्थान के चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ क्षेत्रों में अफीम की खेती करने वालों से 60 से 80 हजार रुपये की वसूली कर रहे हैं.

• 

  बजट के पहले जनवरी में 1.2 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

  January GST Revenue 1.2 Lakh Crore : जीएसटी राजस्व पिछले चार महीनों में एक लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि GST में वृद्धि यह संकेत देती है कि कोविड-19 की महामारी की चोट के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है  

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या रिलायंस जियो आरकॉम के AGR बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी?

  समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या रिलायंस जियो को आरकॉम से स्पेक्ट्रम साझा करने पर राजस्व अर्जित करने पर देय के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरकॉम के AGR बकाया वसूलने पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है. सरकार ने कोर्ट को बताया  है कि वह AGR बकाया की वसूली के लिए कोर्ट के किसी भी निर्णय का समर्थन करेगी.

• 

  आर्थिक सर्वे और बजट के आंकड़ों में अंतर कैसे?

  श्रीनिवासन जैन ने एक रिपोर्ट की है. बजट से 1 लाख 70 हज़ार करोड़ का हिसाब ग़ायब है. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रथिन रॉय ने आर्थिक सर्वे और बजट का अध्ययन किया. उन्होंने देखा कि आर्थिक सर्वे में सरकार की कमाई कुछ है और बजट में सरकार की कमाई कुछ है. दोनों में अंतर है. बजट में राजस्व वसूली सर्वे से एक प्रतिशत ज्यादा है. यह राशि 1 लाख 70 हज़ार करोड़ की है, क्या इतनी बड़ी राशि की बजट में चूक हो सकती है.

• 

  भाईयों ने मृत बता अपने नाम करा ली थी जमीन, खुद को जिंदा साबित करते-करते बुजुर्ग हुईं 2 बहनें, 18 साल से कर रही हैं संघर्ष

  महिलाओं को उनके ही सगे भाई ने जमीन हड़पने के लिए लगभग 18 वर्ष पूर्व मृत घोषित कर राजस्व रिकार्ड से उन दोनों सगी बहनों के नाम कटवाकर अपना नाम चढ़वा लिया था. उन्होंने कहा कि वे दोनों ग्राम पंचायत चिखलपुटी के आश्रित ग्राम चिचपोलंग की निवासी हैं. उनके पिता की मौत के बाद उनके पिता के जमीन संबंधी राजस्व रिकार्ड में उन दोनों के साथ उसके सगे भाई का नाम भी संयुक्त रूप से दर्ज कराया गया था. सभी अपने-अपने हिस्से में खेतीबाड़ी करते थे. अचानक एक दिन उनके नाम पर बैंक से कर्ज वसूली का नोटिस मिला, जबकि उनकी ओर से बैंक से कोई कर्ज लिया ही नहीं गया था.

• 

  जीएसटी से रेवेन्यू घटा, 50 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेगी सरकार

  सरकार अगले 3 महीनों में और 50000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी. सरकार ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी जारी की है. सरकार ये कर्ज इसलिए ले रही है ताकि अलग-अलग योजनाओं की फंडिंग से जुड़े खर्चों और ब्याज का भुगतान किया जा सके. सरकार ये कर्ज निश्चित समय वाली सिक्योरिटीज़ के माध्यम से ले रही है. इसकी एक अहम वजह सरकारी राजस्व की वसूली में आई कमी है और जुलाई में लागू होने के बाद से ही जीएसटी की वसूली में कमी आ रही है.

• 

  अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में करीब 10 फीसदी की तेज गिरावट - 10 खास बातें

  माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली अक्टूबर माह में करीब 10 प्रतिशत घटकर 83,346 करोड़ रुपये रह गई. कई वस्तुओं पर जीएसटी दर कम किए जाने और नई व्यवस्था को अपनाने में आ रही शुरुआती दिक्कतों के चलते यह गिरावट आई है. इसके चलते कई अहम प्रावधानों का क्रियान्वयन आगे के लिए टाल दिया गया. वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक अक्टूबर में 50.1 लाख व्यावसायियों ने जीएसटी रिटर्न भरा, जिससे 83,346 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इससे पिछले महीने 92,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.

• 

  नोटबंदी के चलते टोल ऑपरेटरों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा NHAI

  सरकार के नोटबंदी के एलान के बाद 9 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक देशभर के टोल नाकों पर टोल वसूली नहीं हुई थी जिसके कारण निजी टोल ऑपरेटरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा. अब एनएचएआई ने नुकसान भरपाई के तौर पर प्राइवेट टोल ऑपरेटरों को 922 करोड़ के भुगतान का फ़ैसला लिया है.