Patna News: बिहार में खान एवं भूतत्व विभाग राजस्व वसूली में पिछड़ गया है. पिछले 3 साल में तय टारगेट के मुकाबले इस साल सबसे कम राजस्व वसूली हुई है. राज्य में अवैध खनन, दूसरे राज्यों से रेत और पत्थर की खरीद बढ़ने से विभाग को यह नुकसान हुआ है.
एक साल में कितने कमाए?
2024-25 में विभाग ने 3500 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था और लक्ष्य से अधिक 3536 करोड़ राजस्व इकट्ठा किया था. लेकिन इस बार 3850 करोड़ लक्ष्य रखने के बाद 3592 करोड़ रुपये ही हासिल कर पाया. जो लक्ष्य का 93% है. यह पिछले 3 साल में सबसे कम है.
वर्ष 2025-26 में खान एवं भूतत्व ने रिकॉर्ड 3800 करोड़ से अधिक किया राजस्व संग्रह pic.twitter.com/kHT48u9rze
— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) April 1, 2026
अब ट्रांजिट पास बढ़ाएगा राजस्व?
यह आंकड़े गुरुवार को विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आए. राजस्व बढ़ाने के लिए अब विभाग दूसरे राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य कर रहा है. विभाग को उम्मीद है कि इससे राजस्व बढ़ेगा.
बिहार में अब अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास होगा अनिवार्य pic.twitter.com/U8mhthtoUh
— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) April 2, 2026
ढाई हजार से ज्यादा FIR, 82 करोड़ की वसूली
बिहार में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ पिछले एक साल में 50 हजार से अधिक छापेमारी की गई है. इन छापेमारी के बाद 2727 FIR की गई है. अवैध खनन में लगे 6214 वाहनों को जब्त किया गया है और इनसे 82.06 करोड़ की वसूली की गई है. इन मामलों में 806 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
मंत्री-डायरेक्टर नहीं दे पाए जवाब
बताते चलें कि विभाग ने अवैध खनन में शामिल वाहनों पर 1 से 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. हालांकि जुर्माना वसूलने के मामले में विभाग सुस्त दिखाई देता है. कितने वाहनों से जुर्माना वसूला गया, इस सवाल का विभाग के पास कोई ठोस जवाब नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा और निदेशक मनेश कुमार मीणा इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए.
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग की उपलब्धियों के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी दी। @VijayKrSinhaBih @MinesDept_Bihar #MinesAndGeologyDept pic.twitter.com/9OWeS7L7hs
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'बहुत जल्द जारी होगा पत्थर खनन का पट्टा'
मंत्री विजय सिन्हा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस विभाग को बंदूक और वर्चस्व के पर्याय से रोजगार और राजस्व का पर्याय बना दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में अब अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगी है. बालूघाटों पर मॉनिटरिंग बढ़ी है. पहले संवेदक ऊंची बोली पर टेंडर हासिल कर लेते थे और ओवरलोडिंग करते थे. अब यह बंद हो गया है. इसलिए संवेदक टेंडर को सरेंडर कर रहे हैं. हम बहुत जल्द पत्थर खनन पट्टा जारी करने वाले हैं, इससे दूसरे राज्यों से पत्थर लाने की मजबूरी घटेगी और राजस्व बढ़ेगा.
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