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ICSE, ISC Results 2019: 7 मई को आएगा रिजल्ट, बोर्ड ने किया कंफर्म, जानिए डिटेल
ICSE, ISC Results 2019 जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. बोर्ड ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ICSE और ISC परीक्षाओं का रिजल्ट (ICSE & ISC Result 2019) 7 मई को दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स का रिजल्ट (ICSE Board Result) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट के अलावा results.cisce.org पर भी अपना रिजल्ट देख पाएंगे. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट (ISCE Result 2019) चेक करने के लिए यूआईडी नंबर सबमिट करना होगा. इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी स्टूडेंट्स अपना रिलज्ट चेक कर सकेंगे. बता दें कि ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 22 फरवरी से आयोजित की गई थीं, जबकि ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 फरवरी से आयोजित हुई थीं.
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आधार अनिवार्य होगा या सरकार के दावे निराधार? आज हो जाएगा फैसला
क्या आधार अनिवार्य किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा. आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को फैसला सुनाएगी.
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राइट टू प्राइवेसी मामला : ASG ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ऑनलाइन के दौर में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा
राइट टू प्राइवेसी मामले में नौ जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्राइवेसी एक कीमती अधिकार है. इसे आधार एक्ट में भी सरंक्षण दिया गया है. आधार के जरिए नागरिक को ट्रेक नहीं किया जा सकता. यहां तक कि अगर कोर्ट अनुमति दे तो भी सरकार इसे सर्विलांस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती.
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सुरक्षित आधार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी मिली मदद, नहीं मारी जाएगी सब्सिडी : नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) आधार को पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित एवं जवाबदेह बताते हुए कहा कि यह न केवल बेहतर प्रशासन में मददगार साबित हुआ है बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी सहायता मिली है.
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बजट 2017 में रेल यात्रा पर छूट के लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है सरकार
सरकार आगामी बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री एक फरवरी को आम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं. इस बार रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया है. पहली बार ऐसा हुआ है.
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आपका पीएफ (PF) कटता है? 31 जनवरी तक आधार कार्ड संख्या EPFO में जुड़वा लें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं. इनमें से एक यह है कि इस माह के अंत (31 जनवरी) तक आधार संख्या उपलब्ध करवाने को अनिवार्य कर दिया है. दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि ईपीएफओ ने ‘माफी योजना’ चालू की है जिसके तहत फर्में एक रुपये के जुर्माने के साथ कर्मचारियों के नाम ईपीएफओ में रजिस्टर करवा सकेंगी.
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आधार पंजीकरण 100 करोड़ के पार, कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी गति
सरकार ने सोमवार को कहा कि आधार पंजीकरण की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिससे विभिन्न सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि लाभ सीधे पात्र लोगों को मिले।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या आधार आपकी निजता में सेंध है?
अगर आधार कानून का मकसद सिर्फ सब्सिडी को ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है तो इसके दायरे में उन्हें क्यों शामिल किया गया जो सब्सिडी नहीं लेते हैं। एलपीजी का उदाहरण दिया गया कि अमीर लोग भी सब्सिडी ले रहे थे लेकिन क्या यह पर्याप्त उदाहरण है।
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आधार कार्ड मामले मे सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जज ने बताया- उनसे भी मांगा गया था आधार कार्ड
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के मुद्दे पर कड़ा रुख अपना लिया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि किसी भी तरह आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकार इसे नहीं मानेगी उसे परिणाम भुगतने होंगे।
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तेल, अनाज नहीं, गरीबों के खातों में सीधे कैश पहुंचाने पर फैसला आज
सरकार का इरादा है कि यूआईडी कार्ड के आधार पर गरीबों की पहचान की जाए और परिवार की महिलाओं के खाते में पैसे जमा किए जाएं। हर परिवार को साल में 35 से 40 हजार रुपये मिलेंगे।
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आधार योजना को लेकर चिदंबरम ने लिखा पीएम को खत
चिदंबरम ने लिखा है कि आधार योजना की वजह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अटक गया है। फोटो और बायोमेट्रिक्स के काम में हर कदम पर अड़चन आ रही है।
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आधार कार्ड के मसले पर कैबिनेट की आज अहम बैठक
बैठक में कई मसलों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा यूआईडी के लिए जमा किए जा रहे आम लोगों के बायोमैट्रिक डेटा की सुरक्षा को लेकर है।
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'आधार' कार्ड को लेकर चिदंबरम ने जताई सुरक्षा संबंधी चिंता
चिदंबरम को सबसे ज्यादा चिंता आधार कार्ड को बनाने के लिए इकठ्ठा की जा रही जानकारियों से है। चिदंबरम ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से भी की है।
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ICSE, ISC Results 2019: 7 मई को आएगा रिजल्ट, बोर्ड ने किया कंफर्म, जानिए डिटेल
ICSE, ISC Results 2019 जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. बोर्ड ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ICSE और ISC परीक्षाओं का रिजल्ट (ICSE & ISC Result 2019) 7 मई को दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स का रिजल्ट (ICSE Board Result) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट के अलावा results.cisce.org पर भी अपना रिजल्ट देख पाएंगे. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट (ISCE Result 2019) चेक करने के लिए यूआईडी नंबर सबमिट करना होगा. इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी स्टूडेंट्स अपना रिलज्ट चेक कर सकेंगे. बता दें कि ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 22 फरवरी से आयोजित की गई थीं, जबकि ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 फरवरी से आयोजित हुई थीं.
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आधार अनिवार्य होगा या सरकार के दावे निराधार? आज हो जाएगा फैसला
क्या आधार अनिवार्य किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा. आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को फैसला सुनाएगी.
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राइट टू प्राइवेसी मामला : ASG ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ऑनलाइन के दौर में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा
राइट टू प्राइवेसी मामले में नौ जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्राइवेसी एक कीमती अधिकार है. इसे आधार एक्ट में भी सरंक्षण दिया गया है. आधार के जरिए नागरिक को ट्रेक नहीं किया जा सकता. यहां तक कि अगर कोर्ट अनुमति दे तो भी सरकार इसे सर्विलांस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती.
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सुरक्षित आधार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी मिली मदद, नहीं मारी जाएगी सब्सिडी : नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) आधार को पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित एवं जवाबदेह बताते हुए कहा कि यह न केवल बेहतर प्रशासन में मददगार साबित हुआ है बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी सहायता मिली है.
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बजट 2017 में रेल यात्रा पर छूट के लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है सरकार
सरकार आगामी बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री एक फरवरी को आम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं. इस बार रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया है. पहली बार ऐसा हुआ है.
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आपका पीएफ (PF) कटता है? 31 जनवरी तक आधार कार्ड संख्या EPFO में जुड़वा लें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं. इनमें से एक यह है कि इस माह के अंत (31 जनवरी) तक आधार संख्या उपलब्ध करवाने को अनिवार्य कर दिया है. दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि ईपीएफओ ने ‘माफी योजना’ चालू की है जिसके तहत फर्में एक रुपये के जुर्माने के साथ कर्मचारियों के नाम ईपीएफओ में रजिस्टर करवा सकेंगी.
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आधार पंजीकरण 100 करोड़ के पार, कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी गति
सरकार ने सोमवार को कहा कि आधार पंजीकरण की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिससे विभिन्न सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि लाभ सीधे पात्र लोगों को मिले।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या आधार आपकी निजता में सेंध है?
अगर आधार कानून का मकसद सिर्फ सब्सिडी को ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है तो इसके दायरे में उन्हें क्यों शामिल किया गया जो सब्सिडी नहीं लेते हैं। एलपीजी का उदाहरण दिया गया कि अमीर लोग भी सब्सिडी ले रहे थे लेकिन क्या यह पर्याप्त उदाहरण है।
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आधार कार्ड मामले मे सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जज ने बताया- उनसे भी मांगा गया था आधार कार्ड
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के मुद्दे पर कड़ा रुख अपना लिया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि किसी भी तरह आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकार इसे नहीं मानेगी उसे परिणाम भुगतने होंगे।
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तेल, अनाज नहीं, गरीबों के खातों में सीधे कैश पहुंचाने पर फैसला आज
सरकार का इरादा है कि यूआईडी कार्ड के आधार पर गरीबों की पहचान की जाए और परिवार की महिलाओं के खाते में पैसे जमा किए जाएं। हर परिवार को साल में 35 से 40 हजार रुपये मिलेंगे।
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आधार योजना को लेकर चिदंबरम ने लिखा पीएम को खत
चिदंबरम ने लिखा है कि आधार योजना की वजह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अटक गया है। फोटो और बायोमेट्रिक्स के काम में हर कदम पर अड़चन आ रही है।
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आधार कार्ड के मसले पर कैबिनेट की आज अहम बैठक
बैठक में कई मसलों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा यूआईडी के लिए जमा किए जा रहे आम लोगों के बायोमैट्रिक डेटा की सुरक्षा को लेकर है।
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'आधार' कार्ड को लेकर चिदंबरम ने जताई सुरक्षा संबंधी चिंता
चिदंबरम को सबसे ज्यादा चिंता आधार कार्ड को बनाने के लिए इकठ्ठा की जा रही जानकारियों से है। चिदंबरम ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से भी की है।
