तेल, अनाज नहीं, गरीबों के खातों में सीधे कैश पहुंचाने पर फैसला आज

सरकार का इरादा है कि यूआईडी कार्ड के आधार पर गरीबों की पहचान की जाए और परिवार की महिलाओं के खाते में पैसे जमा किए जाएं। हर परिवार को साल में 35 से 40 हजार रुपये मिलेंगे। सरकार को इस योजना पर सालाना कुल 4 लाख करोड़ खर्च करने होंगे।

सरकार का कहना है कि इस पैसे से लोग अनाज के साथ-साथ रसोई गैस, मिट्टी का तेल और खाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि कैश सब्सिडी से गरीबों के हालात और बिगड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या 120 करोड़ की आबादी वाले देश में आधार यानी यूआईडी कार्ड के सहारे गरीबों की पहचान हो पाएगी। अभी देश की करीब 25 फीसदी आबादी के पास ही यूआईडी हैं।

दूसरी बड़ी शंका देश में पीडीएस यानी सरकारी अनाज बांटने की प्रणाली के खत्म होने के डर की है। कुछ जानकार इससे महंगाई बढ़ने का अंदेशा भी जता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि सरकार अनाज खरीद में ढिलाई बरतेगी, जिससे किसानों का नुकसान हो सकता है। सवाल यह भी है कि सरकार चुनावों से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा बिल के बजाय कैश सब्सिडी की बात क्यों कर रही है।