भारत में बेरोजगारी दर
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Budget 2026: क्या आज बदलेगी आपकी किस्मत? बजट से पहले इन 3 आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीदें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट को लेकर उम्मीद है कि यह विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा. लेकिन क्या यह आम आदमी की किस्मत बदलने वाला साबित होगा?
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भारत में बेरोजगारी बढ़ी या कम हुई, शहरों और गांवों में क्या है स्थिति, देख लीजिए ताजा आंकड़े
ग्रामीण इलाकों में 15 वर्ष और उससे अधिक के पुरुषों में बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में 4.1 फीसदी पर बनी हुई है. इसके अलावा, शहरी इलाकों में महिलाओं में बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में कम होकर 9.1 फीसदी हो गई है, जो कि नवंबर 2025 में 9.3 फीसदी थी.
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रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर: देश में बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.2% पर पहुंची
India Jobs Data July 2025: जुलाई 2025 का डेटा बताता है कि भारत में रोजगार की स्थिति जून की तुलना में बेहतर हुई है. बेरोजगारी कम होने और ग्रामीण-शहरी दोनों इलाकों में भागीदारी बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि देश का जॉब मार्केट धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है.
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जून में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत पर रही स्थिर : सरकारी आंकड़ा
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में एकत्रित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि मई एवं जून, 2025 के दौरान सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही, जो इस साल अप्रैल के 5.1 प्रतिशत आंकड़े से थोड़ा अधिक है
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भारत में बेरोजगारी दर 4.8 से घटकर 3.2 फीसदी हुई, सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया
India's Success Story: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक में भारत की जीडीपी में 105 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई है. IMF के अनुसार, भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है.
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पीएम मोदी से हाथ मिलाने यूं ही आगे नहीं आया अड़ियल चीन, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए
चीन भले सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार करे या नहीं लेकिन सच्चाई तो ये है कि बीते कुछ समय से भारत की घेराबंदी का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. दूसरी तरफ चीन में बेरोजगारी भी चरम पर है. इन सब का असर चीन के विकास दर पर पड़ा है.
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भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे
आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
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बिना बैग के स्कूल चले हम! NCERT ने क्यों की बैगलेस 10 डेज की सिफारिश, समझें क्या है शिक्षा मंत्रालय का प्लान?
शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के 4 साल पूरे होने पर ये निर्देश दिया है. NEP 2020 में मिडिल क्लास यानी 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए बैगलेस 10 डेज का प्रावधान है. इसका मकसद पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने के साथ लाइफ स्किल्स सीखाना है.
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भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट
Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.
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आर्थिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों का अहम योगदान, भारत तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि इस साल नौ नवंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 21.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मासिक जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर है, जो आर्थिक विकास का संकेत है. रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए सीतारमण ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 के 17.8 प्रतिशत से घटकर अब 10 प्रतिशत रह गई है.
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Budget 2026: क्या आज बदलेगी आपकी किस्मत? बजट से पहले इन 3 आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीदें
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भारत में बेरोजगारी बढ़ी या कम हुई, शहरों और गांवों में क्या है स्थिति, देख लीजिए ताजा आंकड़े
ग्रामीण इलाकों में 15 वर्ष और उससे अधिक के पुरुषों में बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में 4.1 फीसदी पर बनी हुई है. इसके अलावा, शहरी इलाकों में महिलाओं में बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में कम होकर 9.1 फीसदी हो गई है, जो कि नवंबर 2025 में 9.3 फीसदी थी.
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जून में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत पर रही स्थिर : सरकारी आंकड़ा
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में एकत्रित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि मई एवं जून, 2025 के दौरान सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही, जो इस साल अप्रैल के 5.1 प्रतिशत आंकड़े से थोड़ा अधिक है
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वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि इस साल नौ नवंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 21.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मासिक जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर है, जो आर्थिक विकास का संकेत है. रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए सीतारमण ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 के 17.8 प्रतिशत से घटकर अब 10 प्रतिशत रह गई है.
