'निवेश की सीमा'

- 67 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Cryptocurrency | Gadgets 360 Staff |शनिवार जुलाई 24, 2021 01:37 PM IST
    मस्क ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "मैं पंप कर सकता हूं लेकिन मैं डंप नहीं करता।"
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार मार्च 11, 2021 01:21 AM IST
    केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
  • India | Edited by: आरिफ खान मंसूरी |सोमवार फ़रवरी 1, 2021 12:20 PM IST
    बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार दिसम्बर 23, 2020 12:18 PM IST
    सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2020 से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का नियम लागू किया गया था. इस फैसले के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए चीन के FDI प्रस्तावों को पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता है. सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्तावों की जांच के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है और निवेश प्रस्तावों में अधिकांश भारत में पहले से मौजूद कंपनियों के हैं.
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |बुधवार सितम्बर 9, 2020 02:20 PM IST
    आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है. 
  • India | Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: मानस मिश्रा |सोमवार जुलाई 6, 2020 04:16 PM IST
    रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में राहुल गांधी के हिस्सा न लेने पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर राहुल गांधी समिति बैठक में हिस्सा लेते तो क्या चीन सीमा पर ये न करता? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले तीन महीने में ऐसी कितनी मीटिंग हुई है? कांग्रेस नेता ने कहा, 'वो मांग करते हैं कि सरकार ये मीटिंग बुलाए. सवाल पूछने वाले पर सवाल उठा देना आसान है. हेडलाइन मैनेजमेंट से सरकार चलाने का तरीक़ा है'. इसके बाद केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन से मौजूदा विवाद के बाद भी निजी और सरकारी कंपनियों के बीच व्यापार पर कोई लगाम नहीं है. 45 हज़ार करोड़ का चीनी निवेश गुजरात में हुआ है. सीएम विजय रुपानी ने धोलेरा में चीनी कंपनी को ज़मीन दी है. पिछले 20 दिनों में भी निवेश की प्रक्रिया जारी है. 
  • India | Reported by: भाषा |रविवार जून 28, 2020 08:54 PM IST
    मंत्रालय का यह भी निर्णय है कि आयातित बिजली उपकरणों की साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भारत की प्रयोगशालाओं में कड़ाई से जांच होगी. इसके साथ ही बिजली पारेषण और अन्य संबंधित प्रणालियों पर साइबर हमलों के खिलाफ निगरानी और उससे बचाव की रणनीति तैयार करने के लिये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अंतर्गत एक समिति भी बनायी गई है.
  • India | Written by: नितेश श्रीवास्तव |रविवार मई 17, 2020 01:43 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार मई 16, 2020 09:23 PM IST
    भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है.  वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.
  • India | एनडीटीवी |शनिवार मई 16, 2020 05:03 PM IST
    कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए  पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे. रोजगार और व्यापार बढ़ाने के लिए ढांचागत सुधार करने की आवश्यकता है. उत्पादों को विश्वनीय बनाना है. भारत में निवेश का अच्छा माहौल है
और पढ़ें »
'निवेश की सीमा' - 22 वीडियो रिजल्ट्स
और देखें »
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com