'निवेश की सीमा'

- 71 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Utility News | Translated by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार सितम्बर 9, 2022 03:03 PM IST
    LIC की वेबसाइट के मुताबिक, PMVVY उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जो 60 वर्ष (पूरे कर चुके) या उससे अधिक आयु के हैं. योजना में निवेश के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है.
  • Business | Reported by: भाषा |मंगलवार जुलाई 19, 2022 12:24 AM IST
    ईपीएफओ (EPFO) निवेश योग्य जमा का पांच प्रतिशत से 15 प्रतिशत इक्विटी या इक्विटी संबंधित योजनाओं में निवेश कर सकता है. इस सीमा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर ईपीएफओ के परामर्श निकाय वित्तीय लेखा और निवेश समिति ने विचार किया और मंजूरी दी है.
  • Utility News | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार अप्रैल 19, 2022 01:44 PM IST
    स्टेट बैंक ने एसबीआई वीकेयर में निवेश की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2022 तक आगे बढ़ा दिया है.  रिटेल टर्म डिपॉजिट सेगमेंट में सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई वीकेयर (SBI WECARE) डिपॉजिट को लॉन्च किया गया था.
  • Budget 2022 | Reported by: भाषा |सोमवार जनवरी 24, 2022 08:30 AM IST
    शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर विशेष ब्याज दर तय करने और डाक बचत योजनाओं और भविष्य निधि कोष (पीपीएफ) में निवेश की सीमा हटाने की अपील भी की है.
  • Cryptocurrency | Gadgets 360 Staff |शनिवार जुलाई 24, 2021 01:37 PM IST
    मस्क ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "मैं पंप कर सकता हूं लेकिन मैं डंप नहीं करता।"
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार मार्च 11, 2021 01:21 AM IST
    केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
  • India | Edited by: आरिफ खान मंसूरी |सोमवार फ़रवरी 1, 2021 12:20 PM IST
    बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार दिसम्बर 23, 2020 12:18 PM IST
    सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2020 से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का नियम लागू किया गया था. इस फैसले के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए चीन के FDI प्रस्तावों को पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता है. सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्तावों की जांच के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है और निवेश प्रस्तावों में अधिकांश भारत में पहले से मौजूद कंपनियों के हैं.
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |बुधवार सितम्बर 9, 2020 02:20 PM IST
    आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है. 
  • India | Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: मानस मिश्रा |सोमवार जुलाई 6, 2020 04:16 PM IST
    रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में राहुल गांधी के हिस्सा न लेने पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर राहुल गांधी समिति बैठक में हिस्सा लेते तो क्या चीन सीमा पर ये न करता? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले तीन महीने में ऐसी कितनी मीटिंग हुई है? कांग्रेस नेता ने कहा, 'वो मांग करते हैं कि सरकार ये मीटिंग बुलाए. सवाल पूछने वाले पर सवाल उठा देना आसान है. हेडलाइन मैनेजमेंट से सरकार चलाने का तरीक़ा है'. इसके बाद केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन से मौजूदा विवाद के बाद भी निजी और सरकारी कंपनियों के बीच व्यापार पर कोई लगाम नहीं है. 45 हज़ार करोड़ का चीनी निवेश गुजरात में हुआ है. सीएम विजय रुपानी ने धोलेरा में चीनी कंपनी को ज़मीन दी है. पिछले 20 दिनों में भी निवेश की प्रक्रिया जारी है. 
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