रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे लोगों को हमेशा से नौकरी के बाद रेगुलर कमाई की चिंता सताती है. ऐसें में जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं उन्हें भी कमाई आधी हो जाने पर मंथली इनकम में इजाफा की चिंता रहती है. ऐसे में ज्यादातर लोगों की पसंद भारतीय पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाने वाली मंथली इंकम स्कीम रहा है. सरकारी नौकरी वालों के लिए तो यह सबसे भरोसेमंद विकल्प रहा है. लोग यहां पर एकमुश्त रकम जमा कराकर हर महीने कमाई करते हैं. यह कमाई पोस्ट ऑफिस ग्राहक द्वारा जमाई कराई गई रकम के एवज में ब्याज देकर चुकाया करता है.
ऐसे में जिन ग्राहकों को रिटायरमेंट के बाद आय घटने की चिंता सताती है वे भी निश्चिंत हो जाते हैं. अपने पैसे का सबसे सुरक्षित और अच्छा रिटर्न सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस की गारंटी से मिलता है.
Post Office Monthly Income Scheme
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने डाकघर मासिक आय योजना (पीओ एमआईएस PO MIS) में निवेश सीमा बढ़ा दी है. बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से 31 मार्च, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार एक व्यक्ति अब पीओएमआईएस के एकल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये का निवेश कर सकता है. इससे पहले एकल और संयुक्त खातों में निवेश की समय सीमा क्रमश: 4.5 लाख रुपये और नौ लाख रुपये थी. गौरतलब है कि पीओ एमआईएस के तहत निवेश सीमा में वृद्धि की घोषणा बजट 2023 में की गई थी.
अमूमन देखा जाता रहा है कि वरिष्ठ नागरिक पोस्ट ऑफिस की इस योजना का लाभ उठाते रहे हैं. वरिष्ठ नागरिक इस योजना में अपना पैसा लगाकर हर महीने अपनी आय की गारंटी कर लेते हैं.
ज्ञात हो कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस (Post Office MIS) योजना के ब्याज दरों में समीक्षा संशोधन सरकार हर तिमाही में करती है. हाल ही में सरकार ने अप्रैल से जून 2023 तिमाही के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की घोषणा की है. 1 अप्रैल, 2023 से इस योजना में किए गए नए निवेश पर प्रति वर्ष 7.4 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगी. ब्याज दर में 0.30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो पहले 7.1 प्रतिशत थी.
जैसा कि बजट में घोषणा की गई थी अब वित्त मंत्रालय ने डाकघर मासिक आय योजना (पीओ एमआईएस) में निवेश सीमा बढ़ा दी है. इस बारे में वित्त मंत्रालय की ओर से 31 मार्च, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार एक व्यक्ति अब पीओएमआईएस के एकल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये तक जमा कर सकता है. पहले एकल में 4.5 लाख रुपये और संयुक्त खाते में नौ लाख रुपये की राशि जमा की जा सकती थी.
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