प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़े सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे अस्त्रों, प्लेटफॉर्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिनका निर्माण भारत में आवश्यक मानकों पर हो सकता है. इस प्रतिबंध सूची को हर वर्ष बढ़ाया जाएगा. वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि अब इस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी से 74 फीसदी कर दी गई है. इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा.