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अफगानिस्तान में बंद हुआ इंटरनेट, नैतिकता के नाम पर तालिबान ने कसी नकेल
नेटब्लॉक्स ने कहा कि लाइव मेट्रिक्स से पता चलता है कि अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के 14% तक "गिर" गई है, जिससे देश भर में टेलिकॉम लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है.
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टेलिकॉम सर्विस के मामले में भारत यूरोप अमेरिका से काफी आगे, NDTV वर्ल्ड समिट में बोले सुनील भारती मित्तल
टेलिकॉम सर्विस के मामले में भारत यूरोप अमेरिका से काफी आगे, NDTV वर्ल्ड समिट में बोले सुनील भारती मित्तल
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टेलीकॉम सेक्टर का किंग रिलायंस कम्युनिकेशंस कैसे हुआ बर्बाद? किसने चुकाया अनिल अंबानी का कर्ज?
जियो के मार्केट में आने के बाद एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी टेलिकॉम कंपनियां तो एकाएक घाटे में जाने लगीं. ये अनिल अंबानी के लिए बहुत बड़ा शॉक था. इससे उबरने के लिए उन्हें बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्टिंग और बिग मैजिक जैसी कंपनियों को बेचना पड़ गया.
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ट्राई का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश, नेटवर्क ठप होने की देनी होगी जानकारी
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी जिले में दूरसंचार नेटवर्क में गड़बड़ी से उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की जानकारी देने का निर्देश मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को दिया.
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सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्लान के साथ लें IPL का मज़ा, 198 रुपये में महीना और अनलिमिटेड इंटरनेट, देखें डिटेल
टेलिकॉम बाजार में कॉम्पीटीशन इतना है कि कंपनियों को अपने-अपने प्लान समय समय पर देखना होता है जरूरत के हिसाब से बदलना भी होता है. हालात इस स्तर पर आ गए हैं कि यदि कोई बड़ा इवेंट है तो भी कंपनियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाने पड़ रहे हैं. अब आईपीएल 2023 (IPL 2023) के मद्देनजर रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने नया प्लान पेश किया है. जियो ने इस प्लान के तहत ग्राहकों को सिर्फ 198 रुपये महीना के खर्च में फाइबर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन देने की घोषणा की. कंपनी ने बताया कि नया प्लान 30 मार्च से शुरू हो रहा है. कंपनी ने इस प्लान को जियो फाइबर बैकअप प्लान (Jio Fiber Backup Plan) कहा है. इस प्लान में अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जा रहा है.
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कॉल ड्रॉप और कॉल की क्वालिटी में सुधार के लिए ट्राई ने कंपनियों से कहा
दूरसंचार विभाग ने कॉल ड्रॉप पर रोक लगाने और कॉल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी मानक सख्त करने को कहा है. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को फोन कॉल की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतें दूर करने के लिए इससे जुड़े मानकों को सख्त करने को कहा गया है.
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अब 5G सर्विस के लिए शुरू हुई मारामारी, जानें सबसे आगे Jio ने कितने शहरों में शुरू की सेवाएं
देश में 5 जी सर्विस शुरू (5G services in India) हो चुकी है. कई प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा इलाकों में सेवाएं शुरू करने और लोगों को अपने साथ जोड़ने की रेस लगी हुई है. रिलायंस जिओ (Reliance Jio 5G services) ने अभी तक इसमें अच्छी पकड़ बना रखी है वहीं एयरटेल (Airtel 5G services) भी तेजी से नेटवर्क विस्तार में लगी हुई है. वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea 5G services) भी दावा कर रहा है कि वह भी 5 जी सर्विस में किसी से पीछे नहीं है. सरकार की ओर से भी घोषणा की गई है कि सरकारी कंपनियां जैसे बीएसएनएल (BSNL 5G Services) भी जल्द ही अपनी 5 जी सेवाओं का आरंभ करेगी. खैर कौन क्या कर रहा है अभी बात उसकी नहीं.
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हमारे देश में क़ानून का डर कितना बचा है?
जस्टिस अरुण मिश्रा ने टेलिकॉम मामले की सुनवाई के समय कह दिया कि इस देश में कोई कानून नहीं बचा है. बेहतर है इस देश में रहा ही नहीं जाए, बल्कि यह देश ही छोड़ दिया जाए. मैं विक्षुब्ध हूं. लग रहा है कि इस कोर्ट के लिए काम ही न करूं. कोर्ट की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि टेलिकॉम मंत्रालय के डेस्क अफसर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. ज़ाहिर सी बात है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई अफसर रोक लगा सकता है.
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टेलिकॉम कंपनियां रास्ते पर आ रहीं, एयरटेल ने सरकार को चुकाए 10 हजार करोड़ रुपये
एक समय देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब संकट के दौर में है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एजीआर (Adjusted Gross Revenue) पर दिए कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि मौजूदा वित्तीय साल में हजारों करोड़ का घाटा झेल रही टेलिकॉम कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है. सोमवार को एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए. वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मूल रकम सात हजार करोड़ रुपये का आधा हिस्सा वह इसी शुक्रवार तक सरकार को दे देगी.
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देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब बुरी तरह डगमगा रहा
एक समय देश में सबसे तेज़ी से उभरता टेलिकाम उद्योग अब तेज़ी से लड़खड़ा रहा है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कमर तोड़ दी है. वोडाफोन और एयरटेल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और Adjusted Gross Revenue यानी AGR पर दिए फ़ैसले पर फिर से विचार की गुज़ारिश कोर्ट से कर सकते हैं.
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सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सावधान, तेल बेचना सरकार का काम नहीं, प्रधान का बयान
तेल कंपनी की तुलना आप टेलिकॉम और एविएशन से नहीं कर सकते हैं. वैसे दोनों सेक्टर की हालत ख़राब है. टेलिकॉम की प्राइवेट कंपनियों को तीन महीने के भीतर 1 लाख 42 हज़ार करोड़ देने हैं जो मुमकिन ही नहीं है. रोज़गार देने वाला यह सेक्टर सूख चुका है. जिन कंपनियों ने फ्री में फोन दिए वे दूसरी शर्तों के साथ पैसे लेने लगे हैं.
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मोबाइल कंपनियों को ग्राहक सत्यापन के लिए आधार e-kyc बंद करने का निर्देश
टेलीकॉम मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी करके मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 'पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की e-kyc इस्तेमाल नहीं करेंगी.
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अरुण जेटली बोले – इस तरह बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को दी जा सकती है आधार के इस्तेमाल की छूट
उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार इसके लिए नया कानून लाएगी. उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था.
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आधार से मोबाइल लिंक करते वक्त जालसाज़ी, फर्जी सिमों के जरिए ठगने वाला गिरोह पकड़ा गया
जब देश में आधार कार्ड सुरक्षित है या नहीं उसे लेकर बहस चल रही है, इसी बीच दिल्ली पुलिस ने ऐसे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के मोबाइल नंबर से आधार लिंक करते समय कई बार अंगूठा पंच करवाकर उसी शख्स के नाम से दूसरी सिम निकलवाकर 200 रुपये में बेचते थे, जबकि उस शख्स को पता भी नहीं होता था.
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आधार डाटा लीक मामले को लेकर गहराया विवाद, विपक्ष ने उठाए सवाल
क्या अपना आधार नंबर सार्वजनिक कर टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी के चेयरमेन आरएस शर्मा ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? UIDAI ने साफ कर दिया है कि उसके सिस्टम में कोई सेंधमारी नहीं हुई है. लेकिन इस पूरे विवाद से आरएस शर्मा को शर्मिंदगी ज़रूर झेलनी पड़ी है.
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अफगानिस्तान में बंद हुआ इंटरनेट, नैतिकता के नाम पर तालिबान ने कसी नकेल
नेटब्लॉक्स ने कहा कि लाइव मेट्रिक्स से पता चलता है कि अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के 14% तक "गिर" गई है, जिससे देश भर में टेलिकॉम लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है.
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टेलिकॉम सर्विस के मामले में भारत यूरोप अमेरिका से काफी आगे, NDTV वर्ल्ड समिट में बोले सुनील भारती मित्तल
टेलिकॉम सर्विस के मामले में भारत यूरोप अमेरिका से काफी आगे, NDTV वर्ल्ड समिट में बोले सुनील भारती मित्तल
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टेलीकॉम सेक्टर का किंग रिलायंस कम्युनिकेशंस कैसे हुआ बर्बाद? किसने चुकाया अनिल अंबानी का कर्ज?
जियो के मार्केट में आने के बाद एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी टेलिकॉम कंपनियां तो एकाएक घाटे में जाने लगीं. ये अनिल अंबानी के लिए बहुत बड़ा शॉक था. इससे उबरने के लिए उन्हें बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्टिंग और बिग मैजिक जैसी कंपनियों को बेचना पड़ गया.
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ट्राई का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश, नेटवर्क ठप होने की देनी होगी जानकारी
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी जिले में दूरसंचार नेटवर्क में गड़बड़ी से उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की जानकारी देने का निर्देश मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को दिया.
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सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्लान के साथ लें IPL का मज़ा, 198 रुपये में महीना और अनलिमिटेड इंटरनेट, देखें डिटेल
टेलिकॉम बाजार में कॉम्पीटीशन इतना है कि कंपनियों को अपने-अपने प्लान समय समय पर देखना होता है जरूरत के हिसाब से बदलना भी होता है. हालात इस स्तर पर आ गए हैं कि यदि कोई बड़ा इवेंट है तो भी कंपनियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाने पड़ रहे हैं. अब आईपीएल 2023 (IPL 2023) के मद्देनजर रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने नया प्लान पेश किया है. जियो ने इस प्लान के तहत ग्राहकों को सिर्फ 198 रुपये महीना के खर्च में फाइबर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन देने की घोषणा की. कंपनी ने बताया कि नया प्लान 30 मार्च से शुरू हो रहा है. कंपनी ने इस प्लान को जियो फाइबर बैकअप प्लान (Jio Fiber Backup Plan) कहा है. इस प्लान में अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जा रहा है.
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कॉल ड्रॉप और कॉल की क्वालिटी में सुधार के लिए ट्राई ने कंपनियों से कहा
दूरसंचार विभाग ने कॉल ड्रॉप पर रोक लगाने और कॉल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी मानक सख्त करने को कहा है. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को फोन कॉल की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतें दूर करने के लिए इससे जुड़े मानकों को सख्त करने को कहा गया है.
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अब 5G सर्विस के लिए शुरू हुई मारामारी, जानें सबसे आगे Jio ने कितने शहरों में शुरू की सेवाएं
देश में 5 जी सर्विस शुरू (5G services in India) हो चुकी है. कई प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा इलाकों में सेवाएं शुरू करने और लोगों को अपने साथ जोड़ने की रेस लगी हुई है. रिलायंस जिओ (Reliance Jio 5G services) ने अभी तक इसमें अच्छी पकड़ बना रखी है वहीं एयरटेल (Airtel 5G services) भी तेजी से नेटवर्क विस्तार में लगी हुई है. वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea 5G services) भी दावा कर रहा है कि वह भी 5 जी सर्विस में किसी से पीछे नहीं है. सरकार की ओर से भी घोषणा की गई है कि सरकारी कंपनियां जैसे बीएसएनएल (BSNL 5G Services) भी जल्द ही अपनी 5 जी सेवाओं का आरंभ करेगी. खैर कौन क्या कर रहा है अभी बात उसकी नहीं.
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हमारे देश में क़ानून का डर कितना बचा है?
जस्टिस अरुण मिश्रा ने टेलिकॉम मामले की सुनवाई के समय कह दिया कि इस देश में कोई कानून नहीं बचा है. बेहतर है इस देश में रहा ही नहीं जाए, बल्कि यह देश ही छोड़ दिया जाए. मैं विक्षुब्ध हूं. लग रहा है कि इस कोर्ट के लिए काम ही न करूं. कोर्ट की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि टेलिकॉम मंत्रालय के डेस्क अफसर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. ज़ाहिर सी बात है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई अफसर रोक लगा सकता है.
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टेलिकॉम कंपनियां रास्ते पर आ रहीं, एयरटेल ने सरकार को चुकाए 10 हजार करोड़ रुपये
एक समय देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब संकट के दौर में है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एजीआर (Adjusted Gross Revenue) पर दिए कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि मौजूदा वित्तीय साल में हजारों करोड़ का घाटा झेल रही टेलिकॉम कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है. सोमवार को एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए. वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मूल रकम सात हजार करोड़ रुपये का आधा हिस्सा वह इसी शुक्रवार तक सरकार को दे देगी.
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देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब बुरी तरह डगमगा रहा
एक समय देश में सबसे तेज़ी से उभरता टेलिकाम उद्योग अब तेज़ी से लड़खड़ा रहा है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कमर तोड़ दी है. वोडाफोन और एयरटेल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और Adjusted Gross Revenue यानी AGR पर दिए फ़ैसले पर फिर से विचार की गुज़ारिश कोर्ट से कर सकते हैं.
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सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सावधान, तेल बेचना सरकार का काम नहीं, प्रधान का बयान
तेल कंपनी की तुलना आप टेलिकॉम और एविएशन से नहीं कर सकते हैं. वैसे दोनों सेक्टर की हालत ख़राब है. टेलिकॉम की प्राइवेट कंपनियों को तीन महीने के भीतर 1 लाख 42 हज़ार करोड़ देने हैं जो मुमकिन ही नहीं है. रोज़गार देने वाला यह सेक्टर सूख चुका है. जिन कंपनियों ने फ्री में फोन दिए वे दूसरी शर्तों के साथ पैसे लेने लगे हैं.
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मोबाइल कंपनियों को ग्राहक सत्यापन के लिए आधार e-kyc बंद करने का निर्देश
टेलीकॉम मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी करके मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 'पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की e-kyc इस्तेमाल नहीं करेंगी.
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अरुण जेटली बोले – इस तरह बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को दी जा सकती है आधार के इस्तेमाल की छूट
उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार इसके लिए नया कानून लाएगी. उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था.
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आधार से मोबाइल लिंक करते वक्त जालसाज़ी, फर्जी सिमों के जरिए ठगने वाला गिरोह पकड़ा गया
जब देश में आधार कार्ड सुरक्षित है या नहीं उसे लेकर बहस चल रही है, इसी बीच दिल्ली पुलिस ने ऐसे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के मोबाइल नंबर से आधार लिंक करते समय कई बार अंगूठा पंच करवाकर उसी शख्स के नाम से दूसरी सिम निकलवाकर 200 रुपये में बेचते थे, जबकि उस शख्स को पता भी नहीं होता था.
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आधार डाटा लीक मामले को लेकर गहराया विवाद, विपक्ष ने उठाए सवाल
क्या अपना आधार नंबर सार्वजनिक कर टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी के चेयरमेन आरएस शर्मा ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? UIDAI ने साफ कर दिया है कि उसके सिस्टम में कोई सेंधमारी नहीं हुई है. लेकिन इस पूरे विवाद से आरएस शर्मा को शर्मिंदगी ज़रूर झेलनी पड़ी है.
