कच्चे तेल की कीमत
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रुपया लुढ़का, तेल उछला, शेयर बाजार डोला... 40 दिन की जंग ने भारत से वसूली भारी कीमत
अमेरिका-ईरान के बीच 40 दिन की जंग के बाद दो हफ्ते का सीजफायर हो गया है. इन 40 दिनों की कीमत दुनियाभर के कई देशों ने चुकाई. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा. भारत में भी इस जंग के चलते आर्थिक झटके आए. रुपया, कच्चा तेल या शेयर बाजार... इस जंग में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई झटके देखे गए.
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ट्रंप के सीजफायर वाले ऐलान के बाद अमेरिकी तेल के दाम धड़ाम! 15% से ज्यादा टूटा, देखें नई कीमतें
US oil price Down: अमेरिकी कच्चे तेल का वायदा 14.5% गिरकर 96.55 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. हालांकि, यह कीमत अभी भी युद्ध शुरू होने के समय की तुलना में काफी अधिक है. इससे पहले, नियमित कारोबार के दौरान अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया था.
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मिडिल ईस्ट जंग: $130.93 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा क्रूड ऑयल
मध्य पूर्व युद्ध के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 1 अप्रैल, 2026 को राज्य सरकारों से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर VAT कम करने की अपील की थी. लेकिन राज्यों की तरफ अभी तक कोई पहल इस दिशा में नहीं की गयी है.
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पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में आना चाहिए? ड्यूटी घटने के बाद राज्यों ने नहीं घटाया टैक्स
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये प्रति लीटर कम की है, लेकिन राज्य सरकारें वैट नहीं घटा रही हैं, जिससे तेल कंपनियों के घाटे में कमी नहीं आई. ऐसे में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने की चर्चा है, ताकि टैक्स एकसमान हो और आर्थिक बोझ कम हो सके, जिससे तेल कंपनियों को राहत मिल सके.
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तेल संकट के बीच सरकार ने दी राहत की खबर- 2 महीने का क्रूड स्टॉक सुरक्षित, सप्लाई के पुख्ता इंतजाम
पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर को पार कर गया है. इसके बावजूद घरेलू ग्राहकों के लिए पेट्रोल-डीज़ल के दाम नहीं बढ़े है. 6 अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं.
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पाकिस्तानी जनता को रुला रही ईरान की जंग, अब हर घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 924 रुपए का इजाफा
US Iran War and Oil- Gas Crisis in Pakistan: पड़ोसी देश का 80-85 प्रतिशत से अधिक तेल आयात सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से होता है, जिसका शिपमेंट होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होता है. इसपर अभी ईरान की नाकाबंदी है.
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ईरान और इजरायल-अमेरिका की जंग को पहला एनर्जी वॉर क्यों कह रहे एक्सपर्ट? जानिए भारत के लिए कहां है अवसर
Iran-Iraq war- इस युद्ध ने दुनियाभर के देशों को तेल और गैस संकट से जूझने को मजबूर कर दिया है. एक्सपर्ट इसे पहले एनर्जी वर्ल्ड वॉर यानी ऊर्जा विश्व युद्ध' (First Energy World War) के रूप में देख रहे हैं.
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हजारों मौतें, होर्मुज के बाद बाब अल-मंडेब स्ट्रेट पर भी खतरा; ईरान में 1 महीने की जंग में क्या हुआ? 10 पॉइंट्स
US-Israel and Iran War: ईरान के साथ चल रही अमेरिका-इजरायल की जंग को एक महीना हो गया है. इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. जंग थमने की बजाय और भड़कती जा रही है.
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Crude Oil Prices: फरवरी के मुकाबले 62% तक महंगा! जानिए भारत को क्या भाव खरीदना पड़ रहा कच्चा तेल
फरवरी 2026 में कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की औसत कीमत महज 69.01 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी. यानी, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष की वजह से 26 मार्च, 2026 तक भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत फरवरी की औसत कीमत के मुकाबले 42.92 अमेरिकी डॉलर/बैरल तक बढ़ चुकी है, जो 62.19% की भारी बढ़ोतरी है.
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एक्साइज में कटौती के बाद भी तेल कंपनियों की मुश्किलें कम नहीं, 1 लीटर पेट्रोल-डीजल पर पड़ रहा इतना बोझ
एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर कटौती के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से दबाव बना हुआ है.
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रुपया लुढ़का, तेल उछला, शेयर बाजार डोला... 40 दिन की जंग ने भारत से वसूली भारी कीमत
अमेरिका-ईरान के बीच 40 दिन की जंग के बाद दो हफ्ते का सीजफायर हो गया है. इन 40 दिनों की कीमत दुनियाभर के कई देशों ने चुकाई. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा. भारत में भी इस जंग के चलते आर्थिक झटके आए. रुपया, कच्चा तेल या शेयर बाजार... इस जंग में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई झटके देखे गए.
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मध्य पूर्व युद्ध के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 1 अप्रैल, 2026 को राज्य सरकारों से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर VAT कम करने की अपील की थी. लेकिन राज्यों की तरफ अभी तक कोई पहल इस दिशा में नहीं की गयी है.
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केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये प्रति लीटर कम की है, लेकिन राज्य सरकारें वैट नहीं घटा रही हैं, जिससे तेल कंपनियों के घाटे में कमी नहीं आई. ऐसे में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने की चर्चा है, ताकि टैक्स एकसमान हो और आर्थिक बोझ कम हो सके, जिससे तेल कंपनियों को राहत मिल सके.
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पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर को पार कर गया है. इसके बावजूद घरेलू ग्राहकों के लिए पेट्रोल-डीज़ल के दाम नहीं बढ़े है. 6 अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं.
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US Iran War and Oil- Gas Crisis in Pakistan: पड़ोसी देश का 80-85 प्रतिशत से अधिक तेल आयात सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से होता है, जिसका शिपमेंट होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होता है. इसपर अभी ईरान की नाकाबंदी है.
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एक्साइज में कटौती के बाद भी तेल कंपनियों की मुश्किलें कम नहीं, 1 लीटर पेट्रोल-डीजल पर पड़ रहा इतना बोझ
एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर कटौती के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से दबाव बना हुआ है.
