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OBC आरक्षण के 91 मामलों की सुनवाई टली, अब 15 जुलाई को एमपी हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 91 मामलों की सुनवाई टल गई. जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच अब 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से इन मामलों पर सुनवाई करेगी. प्रशासनिक कारणों से मामलों को गलती से 14 जुलाई की सूची में शामिल किया था.
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मुसलमान बन गए बात खत्म, पिछड़ा होने का नहीं कर सकते दावा; किस केस में हाई कोर्ट ने दिया फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम कबूल करने वाला व्यक्ति ओबीसी आरक्षण के लिए दावा नहीं कर सकता. कोर्ट ने 2024 में तमिलनाडु सरकार के आदेश को भी खारिज कर दिया है.
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यूपी पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने को गलत बताया, इलेक्शन की समयसीमा मांगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टालने और ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत बताया है. अदालत ने ओबीसी रिजर्वेशन रिपोर्ट के साथ चुनाव की टाइमलाइन भी मांगी है.
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इधर जरांगे अनशन पर अड़े, उधर हाइवे पर चक्का जाम, आधी रात सरकार की बैठक
मनोज जरांगे पाटिल के आमरण अनशन ने महाराष्ट्र की राजनीति को फिर गर्म कर दिया है. भीषण गर्मी में बिना पानी के अनशन पर बैठे जरांगे सरकार से मराठा समाज को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की मांग पर अड़े हैं.
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कानून और राजनीति के बीच उलझा पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण, क्या जाति जनगणना से निकलेगा हल
पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 17 फीसदी से घटाकर सात फीसदी कर दिया है. इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बता रही है ज्योति कुमारी.
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यूपी की 22 परीक्षाओं में नहीं भरे गए 11 हजार से ज्यादा आरक्षण वाले पद? अखिलेश यादव ने शेयर किया PDA ऑडिट
Akhilesh Yadav PDA Reservation Audit: अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एससी, एसटी और ओबीसी समेत तमाम आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को भर्तियों में नौकरी नहीं दी गई. उन्होंने इस पूरे मामले पर एक ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर की है.
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OBC वर्ग को इस राज्य में बड़ी राहत देने की तैयारी, 43 नई जातियां शामिल करने और आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
Maharashtra OBC Reservation Update: महाराष्ट्र सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने और 43 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
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66 जाति और 7% कोटा... पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण को लेकर शुभेंदु सरकार ने क्या कर दिया?
बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. शुभेंदु सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब 66 जातियों को ही ओबीसी आरक्षण मिलेगा.
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इस साल यूपी में पंचायत का चुनाव हो पाएगा या नहीं, क्या कह रही हैं सरकार की तैयारियां
उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों को देखते हुए लग नहीं रहा है कि इस साल पंचायत के चुनाव हो पाएंगे. प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है. इन त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन के लिए अब सरकार को वहां प्रशासक बिठाना होगा.
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यूपी पंचायत इलेक्शन अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे! पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी से फंसा पेंच, जानें क्यों
UP Panchayat Election Latest Update: यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के पहले होने की संभावना कम है. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अब नवंबर के पहले मिलना संभव नहीं है.
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क्या है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बनने वाला ओबीसी आयोग, कैसे करेगा काम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी है. इसमें पांच सदस्य होंगे. इस आयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने में देनों को कहा गया है.
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MP में OBC आरक्षण की सुनवाई टली, अब 16 जून को फैसला; राहुल गांधी और संजय पाठक का केस भी लटका
OBC Reservation Case: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में OBC 27% आरक्षण मामले की सुनवाई टली, अब 16 जून को होगी. राहुल गांधी केस और संजय पाठक मामला भी आगे बढ़ा. पढ़िए पूरी खबर.
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OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई
OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.
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अब नहीं तो महिलाओं को कब मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण, क्या 2034 से पहले संभव है?
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण संशोधन बिल को संसद में जरूरी आंकड़ा नहीं मिल पाया और ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया.
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OBC Reservation: सिर्फ बैंक बैलेंस पैमाना नहीं... ओबीसी क्रीमी लेयर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का निर्धारण व्यक्ति के माता-पिता की आय और सामाजिक स्थिति के आधार पर होगा. इससे पति की आय शामिल नहीं की जा सकती.
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OBC आरक्षण के 91 मामलों की सुनवाई टली, अब 15 जुलाई को एमपी हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 91 मामलों की सुनवाई टल गई. जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच अब 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से इन मामलों पर सुनवाई करेगी. प्रशासनिक कारणों से मामलों को गलती से 14 जुलाई की सूची में शामिल किया था.
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पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 17 फीसदी से घटाकर सात फीसदी कर दिया है. इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बता रही है ज्योति कुमारी.
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