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  20 साल से जिस तहखाने में भरा था पानी, RPSC ने उसे रातों-रात बना दिया बेरोजगारों की किस्मत का 'लॉकर रूम'

  राजस्थान के DGP का पद संभालने के बाद RPSC के चेरयमैन बने उत्कल रंजन साहू का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है. इससे पहले उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है और बताया है कि उनके लिए फैसलों से युवाओं और कर्मचारियों को क्या फायदा हुआ है.

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  मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना: फ्री स्कूटी के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें अप्लाई

  राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत आवेदन शुरू कर दिए हैं. आइए जानते हैं योजना की पात्रता और अप्लाई करने का तरीका-

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  आदेश के बाद भी 53 दिन नहीं दी रिहाई, हाई कोर्ट ने 2 लाख मुआवजे के साथ राजस्थान सरकार को लगाई फटकार

  राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद एक नागरिक को 53 दिन तक अवैध हिरासत में रखने पर सरकार को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने और दोषी अफसरों पर कार्रवाई का आदेश दिया.

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  खेती के दौरान हादसा होने पर सरकार देगी आर्थिक मदद, ई-मित्र पर करना होना रजिस्ट्रेशन, जानिए पूरा प्रोसेस

  राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत खेत में काम करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसानों और खेत मजदूरों को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है.

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  राजस्थान में बुजुर्गों के लिए खुला आस्था का द्वार, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन

  Rajasthan Varishth Nagrik Tirth Yatra Yojana : आज राजस्‍थान में रहते हैं और आपके घर में वर‍िष्‍ठ लोग हैं तो आप सरकार की इस स्‍कीम का फायदा उठा सकते हैं. सरकार ने 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू हो चुकी है.

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  नेशनल चंबल सेंचुरी अवैध खनन: SC की राजस्थान सरकार को फटकार, कहा- FIR काफी नहीं, मास्टरमाइंड तक पहुंचना जरूरी

  Supreme Court on Chambal Sanctuary Mining: नेशनल चंबल सेंचुरी में अवैध रेत खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सिर्फ एफआईआर (FIR) दर्ज करना काफी नहीं है. अवैध खनन के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा.

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  SI पेपर लीक के 'मास्टरमाइंड' की डायरी में छिपा था राज, राजस्थान सरकार की दलील सुन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वकील ने जगदीश बिश्नोई को जमानत देने का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी वर्ष 2008 से इसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है तथा वह हिस्ट्रीशीटर है.

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  राजस्थान के सभी सरकारी‑निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा होगी अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में लागू करने के निर्देश दिए और 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है.

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  ‘मक्खी’ और ‘भयंकर’... बच्चों के लिए ये कैसे नाम? विवादों में घिरा राजस्थान का 'सार्थक नाम' अभियान, जानें मामला

  स्कूल रजिस्टर में दर्ज बच्चों के अजीबोगरीब या अपमानजनक नाम हटाने के लिए राजस्थान सरकार ने 'सार्थक नाम' अभियान शुरू किया है. हालांकि अब ये अभियान विवादों में आ गया है. दरअसल शिक्षा विभाग ने बच्चों के नामों को लेकर जो प्रारंभिक सूची जारी की है उसपर विवाद हो रहा है.

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  'शैतान' और 'शेरू', अब नहीं चलेंगे ऐसे नाम: राजस्थान में स्कूल रिकॉर्ड से हटेंगे बच्चों के अपमानजनक नाम

  राजस्थान सरकार ने स्कूल रजिस्टरों में अजीब या अपमानजनक नामों को बदलकर, उनकी जगह ज्यादा सार्थक नाम रखने के लिए एक अभियान शुरू किया है. राज्य सरकार की इस पहल का मकसद छात्रों को उनके अजीबोगरीब नामों की वजह से होने वाली शर्मिंदगी और आत्मविश्वास की कमी से बचाना है.

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  900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार, राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन

  राजस्थान के 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को ACB ने गिरफ्तार किया है. उन पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए ठेके दिलाने का आरोप है.

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  आर्थिक तंगी के चलते 10वीं के बाद की पढ़ाई हो रही मुश्किल? राजस्थान सरकार की ये योजना आएगी काम

  राजस्थान में पैसों की कमी से अगर आप 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनकी मदद से आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं. जानिए इन योजनाओं के नाम और एलिजिबिलिटी.

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  राजस्थान के छात्रों के लिए खुला सरकारी खजाना, फ्री स्कूटी से लेकर लाखों तक की मदद का मौका

  राजस्थान सरकार छात्रों के लिए कई शानदार योजनाएं चला रही है, जिनमें फ्री स्कूटी, साइकिल और लाखों तक की आर्थिक मदद शामिल है. जानिए कैसे उठाएं इन योजनाओं का फायदा.

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  राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म

  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

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  अब घर बैठे राशन कार्ड में जोड़ सकेंगे नाम, राजस्थान सरकार ने खोला ऑनलाइन पोर्टल

  Rajasthan Ration Card: अब राशन कार्ड में छूटे हुए परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. राजस्थान सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है.