• 

  "देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था": सुप्रीम कोर्ट की ज्ञानवापी मामले में अहम टिप्‍पणी 

  सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है. प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए. 

• 

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है ताकि इतिहास की गलतियों को सुधारा जाए.

• 

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती वाली याचिका पर हुई सुनवाई, SC ने केंद्र को जवाब देने के लिए फिर दिया समय

  सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. कहा कि सरकार विचार विमर्श की प्रक्रिया कर रही है. वहीं मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

• 

  ज्ञानवापी केस: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले की सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा

  सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और बातचीत चल रही है. ऐसे में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए उचित समय चाहिए.

• 

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 नवंबर को करेगा सुनवाई

  CJI ललित ने कहा केंद्र को एक जवाब दाखिल करना ही चाहिए. ये हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगा. आपको पहले भी समय दिया गया है.

• 

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई से पहले AIMPLB पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.

• 

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई 

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं  पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.  केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया.  अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

• 

  'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' एक ही धर्म के दो समुदाय के विवाद में लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

  शीर्ष अदालत ने कहा, ''उपरोक्त विवाद का समाधान केवल अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के बयानों और विपक्ष के जवाबी हलफनामों के आधार पर नहीं हो सकता.''

• 

  "प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट" के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप 

  इससे पहले भी कई याचिकाएं इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं. जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था. अपनी जनहित याचिका में उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है.

• 

  कृष्ण जन्मभूमि केस : शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले सूट को मथुरा कोर्ट की मंज़ूरी

  इस याचिका में भी संसद से पारित धर्मस्थल कानून (प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट) 1991 को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि धर्म स्थलों का प्रबंधन और कानून व्यवस्था ये सब राज्य सूची का विषय है. इस बाबत कानून और नियम बनाने का अख्तियार राज्य सरकारों को ही है.

• 

  'दोनों याचिकाएं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, ज्ञानवापी मामले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने SC में कहा

  ज्ञानवापी विवाद मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ऑरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है.

• 

  राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा कोर्ट, शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग

  राम लला विराजमान के बाद अब श्रीकृष्ण विराजमान ने भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया है. इसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि भूमि का स्वामित्व मांगा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. ये विवाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर’ के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है. हालांकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है जिसमें विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया था. इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज, और भविष्य में, भी उसी का रहेगा. 

• 

  काशी-मथुरा विवाद पर जमीयत उलेमा ए हिंद और पीस पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, पक्षकार बनाने की मांग

  अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमिपूजन का कार्यक्रम होना है. इधर काशी-मथुरा विवाद पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिका के विरोध में पीस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है

• 

  काशी-मथुरा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्तों के लिए सुनवाई टली

  अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी-मथुरा विवाद पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 (Places of Worship Act, 1991) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे अगले चार हफ्तों के लिए टाल दिया गया है. 

• 

  अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी-मथुरा विवाद पर भी याचिका, 29 साल बाद इस एक्ट को रद्द करने की मांग

  अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी-मथुरा विवाद पर भी याचिका किया गया है. याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है. हिंदु पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने इस एक्ट के प्रावधान को चुनौती दी. करीब 29 साल बाद एक्ट को रद्द करने की मांग की गई है.