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  यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में योगदान दे सकता है भारत: कीव में अमेरिकी राजदूत

  यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद और जी-20 की मौजूदा अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में अहम योगदान दे सकता है. कुछ भारतीय पत्रकारों के लिए एक विशेष ऑनलाइन ब्रीफिंग में ब्रिंक ने कहा कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत का नेतृत्व अहम है तथा ‘ग्लोबल साउथ’ पर युद्ध के विपरीत प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता इस बात की ज़मीन तैयार करती है कि वह संकट को कम करने में भूमिका निभा सकती है.

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  Ukraine War के बाद खाद्य सुरक्षा संभालेंगे भारत, अमेरिका, इज़रायल और UAE, हुआ I2U2 से ऐलान

  I2U2 के इस पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी (Modi) के अलावा अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) , इजराइल (Israel) के प्रधानमंत्री यायर लापिड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान (Bin Zayed Al Nahyan) ने भी हिस्सा लिया.

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  भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका ने बनाया नया I2U2 ग्रुप, अगले माह होगा पहला सम्‍मेलन

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इज़राइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अगले महीने आयोजित होने वाले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन ‘आई2यू2’ में हिस्सा लेंगे और खाद्य सुरक्षा संकट तथा सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे.

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  'सरकार किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस दे ', RSS से जुड़े किसान संगठन ने की मांग

  भारतीय किसान संघ की मांग है कि संकट को देखते हुए भारत सरकार ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ मिलकर गेहूं के किसानों को तय कीमत पर अलग से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस देने का प्रावधान करें. जिससे कि गेहूं का अभी जो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास डायवर्जन हो रहा है उसे तत्काल रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा जा सके.

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  'रूस से युद्ध रोकने को कहें', यूक्रेन की भारत से अपील- वरना खाद्य सुरक्षा पर आ सकता है संकट

  Russia Ukraine War: कुलेबा ने कहा, "भारत यूक्रेन के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और अगर यह युद्ध जारी रहता है, तो हमारे लिए नई फसल बोना मुश्किल होगा. इसलिए, वैश्विक और भारत के लिए खाद्य सुरक्षा के मामले में भी इस युद्ध को रोकना सबके लिए हितकारी है."

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  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सूची में नाम न होने से करीब 39 लाख लोग सस्ता अनाज पाने से वंचित : रामविलास पासवान

  प्रवासी मज़दूरों के पलायन की एक बड़ी वजह कमाई और नौकरी खोने के अलावा खाने की कमी है. केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा की बिहार समेत कई राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की लिस्ट ठीक से नहीं बना पायी है. इस वजह से करीब 39 लाख लोग लिस्ट से कटे हुए हैं जिन्हे सस्ता अनाज पाने का अधिकार है. इस संकट के दौर में वो सस्ता अनाज पाने के अधिकार से वंचित हैं. इस लिस्ट में बिहार सबसे ऊपर है.

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  लॉकडाउन: वित्तीय संकट के चलते 8 से 10 करोड़ मजदूरों को अप्रैल माह का वेतन नहीं मिला

  छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले ऐसे करीब 8 से 10 करोड़ मज़दूर हैं जिन्हे लॉकडाऊन संकट की वजह से अप्रैल की तनख्वाह नहीं मिल पायी है. छोटे और लघु उद्योगों के संघ के सेक्रेटरी ने एनडीटीवी से बातचीत में ये आशंका जताई. उधर खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने माना है की खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे से लाखों गरीब ज़रूरतमंद लोग बाहर हैं जिस वजह से इस संकट के दौर में मुफ्त अनाज नहीं पहुंच पा रहा है. कोरोना संकट और लॉकडाऊन के दौरान अपना सब कुछ खोने के बाद पैदल पलायन करते इन सैकड़ों मज़दूरों की ये तस्वीर मानवीय त्रासदी की ओर इशारा करती है.

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  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने PM मोदी को फिर लिखी चिट्ठी, दिये ये अहम सुझाव...

  Coronavirus: कोरोनावायरस के चलते देश में जारी संकट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं. उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत आने वालों को 10 किलो राशन तीन महीनों तक बढ़ाने की अपील की. साथ ही जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 10 किलो राशन 6 महीने तक देने का सुझाव दिया.

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  नेस्ले इंडिया ने विज्ञापनों पर खर्च किए 445 करोड़ रुपये और गुणवत्ता पर खर्चे महज़ 19 करोड़

  अपने लोकप्रिय मैगी नूडल्स ब्रांड में खाद्य सुरक्षा मानदंडों में खामियों को लेकर संकट में घिरी नेस्ले इंडिया ने पिछले साल विज्ञापन एवं बिक्री प्रचार पर 445 करोड़ रपये खर्च किए हैं। वहीं खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच या परीक्षण पर उसका खर्च इस राशि का 5 प्रतिशत से भी कम यानी 19 करोड़ रुपये रहा है।

• यूरिया के लिए पंजाब-हरियाणा में मारा-मारी

  गेहूं के केंद्रीय खाद्य पूल में पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी 75 फीसदी है। पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया बेहद ज़रूरी है, लेकिन दोनों राज्यों में यूरिया डिपो के बाहर दंगे जैसे हालात गेहूं की फसल के लिए शुभ संकेत नहीं हैं, और इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है।