'किसान बिल'

लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल आज पास हो गया है. इस बिल को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे. बिल वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है. एनडीटीवी से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि उनके पास ओर भी कई मुद्दे हैं.

तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया Farm Laws Repeal Bill, 2021 लोकसभा में पास हो गया है. पीएम मोदी नेगुरु पर्व के मौके पर देश के नाम संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था.

29 नवंबर को किसान संसद की तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, जिसे देखते हुए गाजीपुर बार्डर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है.

सरकार ने एजेंडे में "दी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल" भी शामिल किया है. किसान संगठनों ने जो 6 मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी है, उसमें इस बिल को वापस लेने की मांग शामिल है.

सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए कैबिनेट नोट और ड्राफ्ट रिपील बिल तैयार कर रहा है. बुधवार को कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे देगी.

किसान नेताओं ने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान का स्वागत तो किया था, लेकिन इन पर संसद में मुहर लगने तक इंतजार की बात भी कही थी. एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसे कई अन्य लंबित मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा है.

टिकैत ने कहा भारत सरकार देश में रोजगार के धंधे बंद करना चाहती है.  सीईएल (Central Electronics Limited) में आप लोगों सामजिक दृष्टि से महत्पूर्ण उत्पादन करते हो. ऐसी कंपनियों के निजी हाथों में जाने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. किसान बिल लाकर सरकार ने यह भी साबित कर दी है कि देश की संसद में सेंधमारी हुई है, क्योंकि देश की संसद में कानून बाद में बने और देश में अनाज के गोदाम पहले बनने शुरू हो गए. 

काली दल और बसपा के सांसदों ने मानसून सत्र के नौवे दिन संसद भवन के गेट नंबर 4 के बाहर किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्‍होंने काले कानूनों को वापस लेने की आवाज बुलंद की. अकाली दल इसी मुद्दे पर शनिवार को राष्ट्रपति से मिलेगा.

Farmer's Protest: कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि संसद का मानसून सत्र यदि 13 अगस्त को समाप्त होगा तो जंतर-मंतर पर उनका विरोध-प्रदर्शन भी 13 अगस्त तक जारी रहेगा. हालांकि उपराज्यपाल ने 9 अगस्त तक ही धरने की अनुमति दी है.

मोदी सरकार मॉनसून सत्र में 'बिजली (संशोधन) बिल' लाने का फैसला किया है, जो कृषि कानूनों पर पहले ही सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन सकता है. शिरोमणि अकाली दल इसके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाएगी.