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  लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक

  तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla)  और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे. 

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  ‘किसान महापंचायत’ के लिए रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान, सरकार से वादे पूरे करने का किया आग्रह

  किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना, विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, पेंशन, कर्जमाफी और बिजली बिल माफ किया जाना शामिल है.

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  1987 में केवल इतने पैसों में ही मिल जाता था एक किलो गेहूं, IFS ने शेयर की पुराने 'फॉर्म जे' की तस्वीर

  Wheat Price in 1987: IFS अधिकारी ने अपने दादा का "J फॉर्म" शेयर किया, जो भारतीय खाद्य निगम को बेची गई उपज का बिल है. J फॉर्म अनाज मंडी में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद है.

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  बिजली संशोधन बिल किसान विरोधी नहीं, विरोध करने वालों ने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है : ऊर्जा मंत्री

  केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी नहीं है. अगर कोई राज्य किसान की मदद करना चाहता है, सब्सिडी देना चाहता है तो उसका कोई विरोध इसमें नहीं है. उन्‍होंने कहा कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बिल को अच्‍छी तरह से पढ़ा नहीं है.

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  "वादाखिलाफी", बिजली संशोधन बिल संसद में पेश करने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी

  संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) को पेश करने और पारित करने के खिलाफ केंद्र सरकार को चेतावनी दी. किसान संगठन ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया है कि सरकार की ओर से संसद के मौजूदा मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कराने की संभावना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है.

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  'हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे' : विवादित कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.

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  भगवंत मान का आरोप, सुखबीर बादल चाहते तो किसान विरोधी बिल नहीं आता; सीएम चन्नी पर भी बोला हमला

  भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अकाली दल शुरू से ही तीन कृषि बिलों का समर्थन कर रहा था और बाद में जब देखा कि इसका नुकसान होगा तो हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे का नाटक किया.

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  कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर बोले राकेश टिकैत, आंदोलन जारी रहेगा, सरकार हमसे बात करे

  लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल आज पास हो गया है. इस बिल को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे. बिल वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है. एनडीटीवी से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि उनके पास ओर भी कई मुद्दे हैं.

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  लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, नहीं हुई चर्चा, विपक्ष ने किया हंगामा

  तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया Farm Laws Repeal Bill, 2021 लोकसभा में पास हो गया है. पीएम मोदी नेगुरु पर्व के मौके पर देश के नाम संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था.

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  LIVE UPDATES: किसान आंदोलन को एक साल पूरा, 29 नवंबर की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुरक्षा कड़ी

  29 नवंबर को किसान संसद की तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, जिसे देखते हुए गाजीपुर बार्डर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है.

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  कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आएगा ये नया बिल, संसद सत्र के एजेंडे में 29 विधेयक शामिल

  सरकार ने एजेंडे में "दी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल" भी शामिल किया है. किसान संगठनों ने जो 6 मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी है, उसमें इस बिल को वापस लेने की मांग शामिल है.

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  कषि कानूनों को वापस लेने की तैयारी शुरू, मुख्यमंत्री खट्टर बोले- किसानों से पूछा जाना चाहिए सवाल

  सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए कैबिनेट नोट और ड्राफ्ट रिपील बिल तैयार कर रहा है. बुधवार को कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे देगी.

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  एक बिल के जरिये रद्द होंगे तीनों कृषि कानून, MSP पर गारंटी के विकल्पों पर भी विचार

  किसान नेताओं ने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान का स्वागत तो किया था, लेकिन इन पर संसद में मुहर लगने तक इंतजार की बात भी कही थी. एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसे कई अन्य लंबित मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा है.

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  टिकैत बोले, सरकार रोजगार-धंधे बंद करना चाह‌ती है, सीईएल के निजीकरण को लेकर साधा निशाना

  टिकैत ने कहा भारत सरकार देश में रोजगार के धंधे बंद करना चाहती है.  सीईएल (Central Electronics Limited) में आप लोगों सामजिक दृष्टि से महत्पूर्ण उत्पादन करते हो. ऐसी कंपनियों के निजी हाथों में जाने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. किसान बिल लाकर सरकार ने यह भी साबित कर दी है कि देश की संसद में सेंधमारी हुई है, क्योंकि देश की संसद में कानून बाद में बने और देश में अनाज के गोदाम पहले बनने शुरू हो गए. 

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  Parliament Session Update: हंगामे के कारण कार्यवाही स्‍थगित, विपक्ष की दो टूक-पेगासस मुद्दे पर चर्चा को तैयार होगी सरकार तभी टूटेगा गतिरोध

  काली दल और बसपा के सांसदों ने मानसून सत्र के नौवे दिन संसद भवन के गेट नंबर 4 के बाहर किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्‍होंने काले कानूनों को वापस लेने की आवाज बुलंद की. अकाली दल इसी मुद्दे पर शनिवार को राष्ट्रपति से मिलेगा.