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  माता-पिता के झगड़े की वजह से नहीं रोका जा सकता नाबालिग का पासपोर्ट... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  कोर्ट का अंतिम निर्देश हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन को तुरंत प्रोसेस करें.

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  पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

  कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.

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  पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले

  सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.

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  'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.

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  आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को धनंजय सिंह ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जारी किया गया नोटिस

  वाराणसी के पहले 'ओपन शूटआउट' के रूप में चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट से जुड़े इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि असामाजिक गतिविधियों को रोकना राज्य का पवित्र दायित्व है और कोई भी व्यक्ति राज्य के कार्य को हड़पने का हकदार नहीं है.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया रोस्टर आया, जान लीजिए कौन से जज कौन सा केस देखेंगे

  चीफ जस्टिस के आदेश पर नया रोस्टर जारी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ (Principal Bench) में सिविल मामलों की सुनवाई के लिए नौ डिविजन बेंच बैठेंगी जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोर्ट में जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र उनके साथ रहेंगे.

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  रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब

  Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.

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  SC के आदेश का इंतजार करना चाहिए था, एक-दो दिन टाल देते तो आसमान नहीं टूटता: जानें- किस मामले में नाराज हुआ इलाहाबाद HC

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.

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  UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.

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  कफ सिरप तस्करी मामले में विभोर राणा और विशाल राणा को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

  याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़मानत मिल जाती है तो आवेदक कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे.हालांकि सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया.

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  डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को

  सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.

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  कोडीन कफ सिरप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज

  याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.

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  ‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.

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  ग्रेटर नोएडा के चर्चित ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक को इलाहाबाद HC से मिली राहत, कोर्ट ने एनबीडब्लू रद्द किया

  ग्रेटर नोएडा के चर्चित ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर सिंह भसीन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतिंदर सिंह भसीन और उनकी पत्नी क्वींसी भसीन के खिलाफ गाजियाबाद के स्पेशल जज, एंटी करप्शन, सीबीआई द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है.