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BHU में दवाओं की खरीद में कथित घोटाले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, VC से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से गठित कई जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थीं. इन रिपोर्टों में कथित तौर पर खरीद में भारी अनियमितताओं, बढ़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदने, टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना खरीदारी करने और घटिया गुणवत्ता की सामग्री खरीदने जैसी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई थीं.

BHU में दवाओं की खरीद में कथित घोटाले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, VC से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
बीएचयू के वीसी से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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नई दिल्ली:

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के अस्पताल में दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के गबन के आरोपों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि दवाओं की खरीद से संबंधित सभी जांच समितियों की रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा 10 दिन के भीतर हलफनामे के जरिए अदालत में पेश किया जाए.आपको बता दें कि अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल कर पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को होगी. 

याचिकाकर्ताओं ने बताया कहां हुई है गड़बड़ी

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से गठित कई जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थीं. इन रिपोर्टों में कथित तौर पर खरीद में भारी अनियमितताओं, बढ़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदने, टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना खरीदारी करने और घटिया गुणवत्ता की सामग्री खरीदने जैसी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई थीं. आरोप है कि इन रिपोर्टों के बावजूद विश्वविद्यालय के कुलपति ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की.याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गईं और उन्हें जानबूझकर दबाया गया। कुलपति और राज्य सरकार को कई बार शिकायतें देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई.

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चूंकि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी कथित अनियमितताओं में शामिल हैं, इसलिए विश्वविद्यालय या राज्य पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकत. लिहाजा मामले की प्रारंभिक जांच CBI या विशेष जांच दल (SIT) जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई.
BHU की ओर से याचिका का विरोध किया गया. 

मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला विचार किए जाने योग्य है.अदालत ने टिप्पणी की कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद से जुड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आएंगी,जिनका सीधा असर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. अदालत ने कहा कि कई जांच रिपोर्ट पेश होने के बावजूद कुलपति की ओर से कथित निष्क्रियता को इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता 

रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश

हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को दवाओं की खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. इसमें खरीद, टेंडर, सप्लाई, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिल शामिल हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक इन दस्तावेजों को नष्ट या उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए. अदालत ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित 10 दिनों में जांच रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो कुलपति या रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा .राज्य सरकार के पक्षकारों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

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