फर्जी कोर्ट ऑर्डर, नकली सील... कैसे जालसाजों ने 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करवाया

फर्जी अदालत आदेशों और नकली सरकारी सील के जरिए 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रॉयटर्स की जांच में खुलासा हुआ है कि राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए कथित कोर्ट ऑर्डर का इस्तेमाल कर दूरसंचार विभाग (DoT) को गुमराह किया गया. इन डॉक्यूमेंट के आधार पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को वेबसाइटें ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए गए. बाद में अदालतों की जांच में पता चला कि दोनों आदेश फर्जी थे और उनके रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी मामले या आदेश का कोई वजूद नहीं था.

दो फर्जी आदेशों के आधार पर हुई कार्रवाई

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे. यह कार्रवाई उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हुई, जो ई-मेल के जरिए अदालत के आदेश बताकर भेजे गए थे. दोनों डॉक्यूमेंट्स में संबंधित हाईकोर्ट के नाम, न्यायिक प्रारूप और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक वाली नीली मुहरें लगी हुई थीं, जिससे वे वास्तविक कोर्ट के आदेश जैसे दिखाई दे रहे थे. बाद में जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि न तो उन्हें अदालतों ने जारी किया था और न ही वे किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज थे.

राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किया गया फर्जी आदेश

रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई की रात करीब 8:59 बजे राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से एक कथित आदेश DoT को भेजा गया. इसमें अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. डॉक्यूमेंट पर 'आर्यन चौधरी' नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिसे 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' बताया गया था. बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश उसके रिकॉर्ड या सर्वर पर मौजूद नहीं है. अदालत ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर भी विचार शुरू कर दिया है. इसी कथित आदेश के आधार पर DoT ने 21 जुलाई को 34 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर भी हुआ फर्जीवाड़ा

दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा है. कथित तौर पर 14 अगस्त का एक आदेश DoT को भेजा गया, जिसमें 95 जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. जब रॉयटर्स ने इस डॉक्यूमेंट के संबंध में अदालत प्रशासन से जानकारी मांगी तो जांच शुरू की गई. मामला मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में पहुंचने के बाद रजिस्ट्रार जनरल और कंप्यूटर शाखा को डॉक्यूमेंट की सत्यता जांचने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

जांच में खुली फर्जीवाड़े की परतें

सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी ने अदालत के डिजिटल सर्वर और डेटाबेस की जांच की. 3 नवंबर 2026 को सौंपी गई रिपोर्ट में पाया गया कि कथित आदेश में जिस रिट याचिका संख्या 30480/2026 का उल्लेख था, वैसा कोई मामला अदालत में कभी दर्ज ही नहीं हुआ था. जांच में यह भी सामने आया कि 14 अगस्त 2026 को अदालत की वेबसाइट या पोर्टल पर ऐसा कोई आदेश अपलोड ही नहीं किया गया था. संबंधित न्यायाधीश के निजी सचिव ने भी लिखित रूप से पुष्टि की कि न्यायाधीश ने ऐसा कोई आदेश कभी पारित नहीं किया.

वकील बनकर भेजा गया ई-मेल

जांच में सामने आया कि किसी व्यक्ति ने खुद को वकील बताकर DoT को ई-मेल भेजा था और 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की थी. अदालत की आंतरिक जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर 5 नवंबर को पुलिस कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए. इसके बाद 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

पुलिस कर रही साइबर क्राइम की जांच

प्रयागराज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया है. डीसीपी (सिटी) सागर जैन के अनुसार साइबर अपराध और तकनीकी जांच टीम उन IP एड्रेस और कंप्यूटर सिस्टम की पहचान में जुटी है जिनका इस्तेमाल इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए किया गया.

इनपुट : विश्वास शर्मा और दीपक गंभीर

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