- कोर्ट ने जमानत के लिए दो जमानती और निजी मुचलके की शर्त रखी थी, जिनकी रकम जमा कराई गई है
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान की और गिरफ्तारी में प्रक्रियागत त्रुटि स्वीकार की है
- मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में बुधवार को उनकी जमानत से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गईं. इसके बाद उनका रिहाई परवाना डासना जेल के लिए रवाना कर दिया गया. माना जा रहा है कि शाम 7 बजे तक वह जेल से बाहर आ सकते हैं. कोर्ट ने जमानत के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये के निजी मुचलके की शर्त रखी थी.
इस मामले में शहनवाज और जुनैद जमानती बने. दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की एफडी भी जमा कराई गई. इसके साथ ही अदालत के निर्देश के अनुसार एक एफिडेविट भी दाखिल किया गया. आजम खान के वकीलों ने जमानत से जुड़ी सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर दीं, जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी.
पत्नी ने बताया सच्चाई की जीत
आजम खान की रिहाई पर पत्नी तजीन फातमा ने कहा कि मुझे हमेशा अल्लाह पर बहुत भरोसा रहा कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा. जब जुल्म का प्याला भर जाता है, तो अन्याय अपनी हद तक पहुंच जाता है. जिस तरह आजम साहब को जेल के गेट से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ले गई, वह शायद जुल्म की आखिरी हद थी. मुझे भरोसा था कि न्याय मिलेगा."
उन्होंने कहा, "यह ज़ुल्म की इंतहा थी और एक तरह से इंसानियत का कत्ल था. यह अदालत के आदेश की अवमानना भी थी क्योंकि अदालत ने उसी दिन उनकी रिहाई का आदेश दिया था. यह सच और न्याय की जीत है. हमें न्याय दिलाने के लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया अदा करती हूं."
ईडी की गिरफ्तारी के बाद फिर जेल पहुंचे थे आजम
हाल ही में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर निकलने वाले थे. इसी दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद वह फिर से जेल भेज दिए गए थे. आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को अदालत में चुनौती दी थी. पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी.
हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान की है. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया.
426 करोड़ रुपये के लेनदेन से जुड़ा है मामला
ईडी का मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं से संबंधित है. एजेंसी की ओर से अदालत में अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा था. फिलहाल हाई कोर्ट से मिली राहत और निचली अदालत में जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आजम खान की रिहाई लगभग तय मानी जा रही है.
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